लखनऊ : रामपुर जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में तैनात कर्मचारी पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं. पीड़ित परिजनों से अवैध वसूली का वीडियो भी वायरल हुआ है. इसका संज्ञान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया है.
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. रामपुर सीएमओ को जल्द से जल्द जांच पूरा करने के आदेश दिए गए हैं. सीएमओ के निर्देश पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी ने पोस्टमार्टम हाउस का जायजा लिया. कर्मचारियों से वार्ता की. वीडियो देखा. उसके बाद जांच रिपोर्ट सीएमओ को सौंपी. रिपोर्ट के आधार पर सीएमओ ने आरोपी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया है. साथ ही डिप्टी सीएम ने मामले में अन्य कर्मचारियों की भूमिका की जांच और संलिप्तता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि 'पोस्टमार्टम हाउस में निगरानी तंत्र में भी लापरवाही बरती गई. पोस्टमार्टम हाउस के अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी जांच के घेरे में हैं. दोषियों को तलाशा जाए. उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि दुख व पीड़ा से जूझ रहे परिवारीजनों के प्रति संवेदना होनी चाहिए.'
गैरहाजिर कर्मचारियों का वेतन जारी, जांच के आदेश : बलरामपुर के श्रीदत्तगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार एवं गैरहाजिर दो कर्मचारियों को वेतन दिये जाने संबंधी प्रकरण पर डिप्टी सीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि 'सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही बरती जा रही है. गैरहाजिर कर्मचारियों के वेतन जारी करने संबंधी प्रकरण की सीएमओ तत्काल जांच कराएं. तीन दिन में रिपोर्ट सौंपें. दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही वेतन जारी करने व अस्पताल में आने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति का ब्योरा जुटाने में लापरवाह व दोषी अधिकारियों की भूमिका भी की जांच की जाए. घटना में संलिप्तता अधिकारी-कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए. उधर, बहराइच के महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर पर पीआरडी जवान की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ. डिप्टी सीएम ने प्रधानाचार्य ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.'
14 नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की शुरूआत होगी : ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के क्रम में प्रदेश में 14 नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) की शुरूआत होगी. इसके लिए शासन द्वारा डॉक्टर समेत पैरामेडिकल्स के नए अस्थाई पद सृजित कर दिए गए हैं और स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि सृजित पदों पर साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती कर अस्पताल में ओपीडी चालू कर दी जाए. उप्र शासन में संयुक्त सचिव रचना गुप्ता ने बीते बुधवार को जारी आदेश में सभी सीएचसी पर डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ को तैनाती के लिए 84 चिकित्सक व 140 पैरामेडिकल कुल 224 अस्थाई पद सृजित किए गए हैं. हर सीएचसी पर एक फिजीशियन, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिक, रेडियोलॉजिस्ट व दंत चिकित्सक समेत छह डॉक्टरों की तैनाती रहेगी. इसके अलावा तीन स्टाफ नर्स, दो फार्मासिस्ट, एक्स-रे टेक्नीशियन, डेंटल हाइजिनिस्ट, लैब टेक्नीशियन, वरिष्ठ सहायक व डार्करूम सहायक समेत 10 पैरामेडिकल होंगे. संयुक्त सचिव ने स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि सीएचसी को क्रियाशील बनाने के लिए डॉक्टर व पैरामेडिकल की साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती निर्धारित वेतनमान पर की जाए. इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को अनुमन्य वेतन और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे. इन पदों को विभाग द्वारा 29 फरवरी 2024 के पूर्व व बिना सूचना के खत्म भी नहीं किए जा सकेंगे. अस्पताल शुरू होने के बाद संबन्धित खर्च का प्रस्ताव शासन का भेजा जाए, ताकि बजट उपलब्ध कराया जा सके.
उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 821 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 30 बेड हैं. यानि पूरे प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 24630 बेड हैं. प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3621 हैं और कुल बेड की संख्या 14484 है.
