लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर अभी भी खफा है. शनिवार को सीएम योगी ने बिजली विभाग की समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए.उन्होंने कम राजस्व वसूली को लेकर अधिकारियों के क्लास ली. इसके अलावा उपभोक्ताओं से भी समय पर बिजली बिल जमा करने की अपील की. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सीएम ने अधिकारियों से एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की भी बात कही.
उत्तर प्रदेश में मौसम में नरमी के बावजूद बिजली की कमी से उपभोक्ता जूझ रहे हैं. अभी भी तमाम इलाकों में बिजली संकट बरकरार है. इसकी शिकायतें लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल रही हैं. शनिवार को बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री की नाराजगी भी बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में साथ नजर आई. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी कीमत पर बिजली संकट खत्म किया जाए.
उपभोक्ताओं को भरपूर विद्युत आपूर्ति मुहैया कराई जाए. उत्तर प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है. डिमांड से ज्यादा उत्पादन हो रहा है, ऐसे में उपकरणों को दुरुस्त कर बिजली सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रखी जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली विभाग में व्यापक सुधार जरूरी है. सभी डिस्कॉम के बीच बेहतर संवाद होना चाहिए. ट्रांसफार्मर जलने/तार गिरने जैसी समस्याओं का बिना विलंब निस्तारण हो.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिलिंग और कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने को चुनौती बताया. कहा कि ऊर्जा विभाग इसके लिए ठोस प्रयास करे. हर उपभोक्ता को सही बिल और समय पर मिले. जिससे उपभोक्ता समय पर अपने बिल का भुगतान कर सके. मुख्यमंत्री को इस तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जांच के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न करते हैं. सीएम योगी ने कहा कि जांच के नाम पर उपभोक्ता का उत्पीड़न स्वीकार नहीं होगा. शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी. बिजली चोरी के चलते हो रहे लाइन लॉस पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए कहा है कि लाइन लॉस कम करना जरूरी है. इसका ठोस प्रयास किया जाना चाहिए.
लागू की जाए ओटीएस: समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि उपभोक्ताओं को इंतजार है कि कब बिजली विभाग ओटीएस योजना लागू करे, जिससे बिजली के बिल में कमी हो और अपना बिल जमा कर सकें. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द बिजली विभाग मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना लागू करेगा.
यह भी पढ़ें: Transfer Policy 2023 : 53 सरकारी विभागों को मिले नए वित्त अधिकारी, IAS और PCS अफसरों के तबादले, देखें लिस्ट
