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कोरोनाकाल में अनाथ हुए बच्चों की 'नाथ' बनी योगी सरकार

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Published : May 23, 2021, 10:03 PM IST

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को राहत देने के लिए, एक नई कार्य योजना पर कार्य कर रहे हैं. अब तक प्रदेश में ऐसे 555 बच्चों को चिन्हित किया गया है. इसमें उन बच्चों को शामिल किया जा रहा है, जिनकी उम्र 18 साल से कम हो, और उनके माता-पिता का कोरोना से देहांत हो चुका हो.

कोरोनाकाल में अनाथ हुए बच्चों की 'नाथ' बनी योगी सरकार
कोरोनाकाल में अनाथ हुए बच्चों की 'नाथ' बनी योगी सरकार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के नाथ बन गए हैं. महामारी के समय एक ओर प्रदेशवासियों को कोरोना के प्रकोप से बचा रहे हैं, तो दूसरी ओर कठिन समय में अपनों के दूर चले जाने से मायूस बच्चों के लिए भी संवेदनशील हैं. कोरोना संक्रमण की चपेट में आए माता-पिता के बच्चे जो 18 साल से कम आयु वर्ग के हैं उनकी सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है. कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ का वात्सल्य रूप सभी को देखने को मिला है. योगी सरकार प्रदेश में एक नई कार्ययोजना पर काम कर रही है. इससे सीधे तौर पर प्रदेश के ऐसे बच्चों को राहत मिलेगी जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को खो दिया है.

प्रदेश में 555 ऐसे बच्चों को किया गया चिन्हित

महिला कल्याण विभाग के निदेशक मनोज कुमार राय ने बताया की प्रदेश में अब तक ऐसे करीबन 555 बच्चों को चिन्हित किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि महिला कल्याण विभाग ने प्रदेश के सभी जनपदों के डीएम को ऐसे सभी बच्चों की सूची तैयार कर भेजने के आदेश दिए हैं. जिससे ऐसे सभी बच्चों के संबंध में सूचनायें संबंधित विभागों, जिला प्रशासन को पूर्व से प्राप्त सूचनाओं, चाइल्ड लाइन, विशेष किशोर पुलिस इकाई, गैर सरकारी संगठनों, ब्लाॅक तथा ग्राम बाल संरक्षण समितियों, कोविड रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों पर गठित निगरानी समितियों और अन्य बाल संरक्षण हितधारकों को मिल सके, ताकि इनका सहयोग और इनसे समन्वय किया जा सके.

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सीएम जल्द देंगे इन बच्चों को बड़ा तोहफा

कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के भरण पोषण, आर्थिक, शिक्षा, काउंसलिंग, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी सहायता राज्य सरकार करेगी. ऐसे में एक बड़ी कार्य योजना के तहत सीएम ने महिला एवं बाल विकास को निर्देश जारी किया है. महिला कल्याण विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजा गया है.

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