लखनऊ: सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया. सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों को ऑनलाइन माध्यम से उनकी पेंशन खाते में आने के साथ ही अन्य बकाया भुगतान भी अब बिना किसी परेशानी के हो सकेगा. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में वित्त विभाग के ई-पेंशन पोर्टल योजना का शुभारंभ हुआ. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1220 पेंशनरों के खाते में एक क्लिक के जरिए धनराशि ट्रांसफर किए.
वहीं, विशेष कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मई दिवस है. यानी श्रम को रेखांकित करने वाला दिन, ऐसे में आप सभी नागरिकों, कमर्चारियों, श्रमिकों को हृदय से बधाई. उन्होंने कहा कि प्रदेश के साढ़े 11 लाख कार्मिक इस ई-पेंशन पोर्टल से लाभान्वित होंगे. तकनीकी लोगों के जीवन में बदलाव ला सकती है. साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि भृष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो. प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने तकनीकी को अपनाकर कार्य किया. जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है. ई-पेंशन पोर्टल इसी व्यवस्था का हिस्सा है. अब प्रदेश के लाखों कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा.
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मुख्यमंत्री आगे ने कहा कि अब कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने होंगे. वित्त विभाग ने इस व्यवस्था को बनाया है और आने वाले समय में अन्य विभागों जैसे पुलिस विभाग व अन्य को भी इससे जोड़ा जाएगा. ई-पोर्टल से अब पेपरलेस व्यवस्था लागू होगी, साथ ही अब मोटी फाइलें भी नहीं बनाने होंगे. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने अपने पेंशनर्स को ये व्यवस्था दी है. सरकार आपका सम्मान पेंशनभोगी नहीं, कर्मयोगी से पेंशनयोगी के तहत करेगी.
उन्होंने कहा कि आपका जीवन सुलभ व निर्बाध हो यही हमारा उद्देश्य है, नकारात्मक सोच व्यक्ति को अवनति की ओर ले जाता है. जबकि सकारात्मक सोच उन्नति की ओर ले जाती है. आगे कहा कि हमें अच्छी सोच से आगे बढ़ना होगा. तभी हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे. सीएम ने कहा कि एक कर्मचारी अपने जीवन में 30-35 वर्ष तक एक ही स्थान पर काम करता है. जीवन में उसे बहुत अनुभव मिलता है. आपके इसी अनुभव का लाभ समाज को, नए पीढ़ियों को भी मिलना चाहिए.
इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान हमारी पुरातन अवधारणा रही है. ई-पोर्टल का शुभारंभ हमारी इसी अवधारणा का हिस्सा है. पिछले बजट में पेपरलेस बजट पेश किया गया था. ई-पोर्टल शुरू होने से अब कर्मचारियों को 6 महीने पहले ही सिर्फ एक पेपर भर कर देना होगा. इससे प्रक्रिया आसान होगी और अब पेंशनर्स को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे.
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