लखनऊ : मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने बेसिक शिक्षा, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, खाद्य एवं रसद और नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा की. इसके अलावा स्कूल चलो अभियान में तेजी लाते हुए लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करने के प्रयास सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए.
मुख्य सचिव की ओर जारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य सचिव ने कहा है कि स्पोर्ट्स फॉर स्कूल (एसएफएस) कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में खेल की स्थिति को सुदृढ़ करते हुए खेल संस्कृति को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी विद्यार्थियों को शारीरिक गतिविधियों एवं खेलों जोड़ना है. प्रथम चरण में 11 खेलों के लिए 21 हजार टीम के गठन का लक्ष्य रखा गया है. अतः प्रत्येक विद्यालय में टीमों का गठन कराया जाए. खेल विभाग, स्थानीय संस्थाओं, सीएसआर के सहयोग से खिलाड़ी विद्यार्थियों के लिए खेल किट, ट्रैक सूट उपलब्ध कराए जाएं. माध्यमिक विद्यालयों में खेल एकेडमी की स्थापना कराई जाए. प्रशिक्षकों की उपलब्धता एवं दक्षता को सुनिश्चित कराते हुए विद्यालयों में पहले से उपलब्ध खेल सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण कराया जाए. खेल कैलेंडर के अनुसार ग्राम, ब्लॉक, जिला, मंडल एवं प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाए.
गेहूं खरीद की व्यवस्था पर कहा कि जनपदों में संचालित समस्त क्रय केन्द्रों पर किसानों से गेहूं खरीद सुनिश्चित कराई जाए. किसानों के पंजीकरण एवं सत्यापन में प्रगति लाई जाए. जिलाधिकारी अपने स्तर से संचालित क्रय केन्द्रों की समीक्षा करें. जहां गेहूं की आवक नहीं हो रही है, उन क्रय केन्द्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गेहूं की अच्छी आवक है, वहां संचालित कराया जाए. मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से भी गेहूं की खरीद में प्रगति लाई जाए तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए. फैमिली आईडी पंजीकरण के लिए पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए. इसके अलावा प्रदेश के सभी जनपदों में आंगनबाड़ी केंद्रों में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण किया जाए. आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में अपग्रेड किया जाए.
बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बताया कि अब तक प्रदेश में एक करोड़ 42 लाख 64 हजार 875 छात्रों का पंजीकरण हो चुका है. जिसमें से 71.59 प्रतिशत छात्रों का आधार वेरीफिकेशन भी हो चुका है. छात्रों के एनरोलमेंट के मामले में पीलीभीत 2022 के मुकाबले 2023 में भी अब तक सबसे आगे है. पीलीभीत में कुल 1 लाख 69 हजार 874 छात्रों का एनरोलमेंट किया गया है. जिसमें से 85.35 प्रतिशत छात्रों का आधार वेरिफिकेशन भी हो चुका है. इसी प्रकार 1 लाख 65 हजार 793 छात्रों (85.31 प्रतिशत छात्र आधार वेरीफाइड) का पंजीकरण कर कौशाम्बी दूसरे तथा 1 लाख 47 हजार 305 छात्रों (84.21 प्रतिशत छात्र आधार वेरीफाइड) का पंजीकरण कर अमेठी तीसरे स्थान पर है.
जिलाधिकारी बागपत ने ‘सजल बागपत अभियान’ का प्रस्तुतीकरण दिया. इस अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त प्राचीन, विलुप्त, अतिक्रमित बरसाती नालों व नदियों को पुनर्जीवित व जीर्णोद्धार कराया गया है. इन समस्त नालों व नदियों को नजदीक के किसी तालाब से जोड़ा गया है. अभियान के तहत हिंडन नदी एवं कृष्णा नदी का जीर्णोद्धार कराया गया है. इस कार्य से भूजल स्तर में भी बढ़ोतरी हुई. इसमें धनराशि का व्यय नहीं किया गया है, बल्कि यह कार्य जनसहयोग से कराया गया है. जिलाधिकारी श्रावस्ती ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ‘ऑपरेशन मातृत्व’ पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया. इस क्रम में चिकित्साकर्मियों को जागरूक कर लेबर रूम में ऑक्सीटोसिन के अनावश्यक प्रयोग रोका गया है. मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी ने ‘पंचायत के भवन के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवाएं प्रदान करना’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया. उन्होंने बताया कि पंचायत भवन में नागरिक केन्द्रित सेवायें उपलब्ध होने से लोगों को शासकीय सेवा व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जनसेवा केन्द्र, विकासखंड, तहसील अथवा जनपद स्तरीय कार्यालयों पर नहीं जाना पड़ता है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में लोकसभा के मुकाबले विधानसभा चुनाव में घटा भाजपा का जनाधार, क्या निकाय चुनाव में बढ़ेगा
