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बिजली कटौती पर अखिलेश का भाजपा पर तंज, ट्वीट कर उठाया चुनावी वादों का मुद्दा

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Published : May 2, 2022, 2:13 PM IST

सूबे में बिजली कटौती अब सियासी मुद्दा बन गया है. इस पर समाजवादी पार्टी के अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने तो चुनाव के समय कहा था कि 5 साल बिजली बिल नहीं देना होगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि हर उपभोक्ता को बिल का सही समय पर भुगतान करना होगा, तभी आपूर्ति संभव है.

अखिलेश का भाजपा पर तंज
अखिलेश का भाजपा पर तंज

लखनऊ: यूपी में चुनावी सियासत की समाप्त के बाद अब रोज नए मुद्दों को लेकर विपक्ष सूबे की योगी सरकार पर हमले कर रही है. कभी मंहगाई, कभी पेट्रोल-डीजल के बढ़े दाम तो कभी बेरोजगारी जैसे मुद्दों को विपक्ष लगातार उठा रहा है. इसी कड़ी में अब विपक्षी दल के नेता व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि किसानों को पांच साल तक बिजली बिल नहीं देना होगा. लेकिन अब ये सरकार अपने बातों से मुकर रही है.

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव में कहा कि किसानों को अगले 5 साल बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि हर एक उपभोक्ता भुगतान करें, तभी आपूर्ति होगी. ये सरकार बताए कि सपा के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी, उसमें इस सरकार ने कोई बढ़ोत्तरी क्यों नहीं की व जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा जा रहा है.

अखिलेश का भाजपा पर तंज
अखिलेश का भाजपा पर तंज

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वहीं, सपा अध्यक्ष ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अगर सच में बेकारी से जूझ रही जनता के साथ है तो उसे कोरोना काल 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2022 तक के बकाया बिजली बिल माफ करने चाहिए. गरीबों की सरकार से ये खास अपेक्षा है, क्योंकि उनकी कमाई नहीं हुई है. वरिष्ठ नागरिकों की भी क्योंकि ब्याज दर आधी रह गई है.

अखिलेश का भाजपा पर तंज
अखिलेश का भाजपा पर तंज

गौर हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को बिजली कटौती बंद करने और रोस्टर के हिसाब से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. राज्य में केंद्रीय सेक्टर से 332 मेगावाट, राज्य सेक्टर से 118 मेगावाट व अन्य श्रोतों से 331 मेगावाट की उपलब्धता को 29 अप्रैल से बढ़ी है. ज्ञात हो कि वर्तमान में प्रदेश की मांग तकरीबन साढ़े बाइस हजार मेगावाट तक पहुंच चुकी है.

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