लखनऊ: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में आज लोकभवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. विगत वर्षों से किसान कल्याण निधि के रूप में अभियान चलाकर प्रयास किया गया कि किसानों की कठिनाइयों का समाधान किया जाए और उन्हें कृषि विभाग भारत सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं से लाभान्वित किया जाए.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 60 लाख 544 किसानों को अब तक 48 करोड़ 60 लाख रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में दिए गए हैं. 100 दिनों के अंदर हमने 4लाख 23 हजार 203 किसान लाभान्वित हुए हैं. हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि का सोशल ऑडिट कर हर गांव में कृषि विभाग के अधिकारी और लेखपाल जाकर किसानों को चिन्हित करने का काम करते हैं. यदि कोई अपात्र है तो उन्हें चिन्हित करते हैं.
सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि हम लोग पीएम किसान की ई-केवाईसी भी करा रहे हैं. लगभग एक करोड़ 66 लाख किसान ई-केवाईसी से संपन्न हो चुके हैं. लगभग 65 प्रतिशत से ज्यादा किसानों की ईकेवाईसी हो चुकी है. आने वाले समय में जिनका ईकेवाईसी पूरा होगा उन्हीं को पीएम किसान सम्मान सुनिधि मिल सकेगा.
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मंत्री शाही ने कहा कि हम लोगों ने 100 दिनों के भीतर सोलर पंप किसान सम्मान को कुसुम नाम से जानते हैं. उसमें एक लाख किसानों का चयन कर 40 प्रतिशत अमाउंट पर उनको सोलर पंप दिया जाएगा. लोक संकल्प पत्र और और भरत्तीय प्राकृतिक के तहत बुंदेलखंड के सभी क्षेत्रों में हम प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करेंगे और पौष्टिक अनाज देने का काम भी करेंगे.
सभी 47 विकास खंडों में 50 हेक्टेयर के प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं. इसमें किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा. जिन किसानों के पास देसी गाय नहीं है, उन्हें निराश्रित गोवंश उत्पन्न कराया जाएगा. नमामि गंगे योजना के तहत किसान को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और गंगा के 10 किलो की मीटर की परिधि में आने वाले खेतों में प्लास्टर का निर्माण करके काम किया जा रहा है. इसकी योजना भारत सरकार को भेजी गई है. इसमें 1714 क्लस्टर बनाए जाएंगे और लगभग 1 लाख 17000 किसानों को उस योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा.
कृषि मंत्री शाही ने कहा कि अभी हम लोगों ने 35 किसानों को महाराष्ट्र के भीतर गांव आधारित खेती करने के लिए भेजा है. इनके साथ 20 अधिकारी भी गए हैं जो वहां की तकनीक के साथ काम करेंगे. उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने 190667 हेक्टेयर जमीन को खेती योग्य बनाया गया है.
हमारे 54 कृषि कल्याण केंद्र बनकर तैयार हैं. हमने 336 कृषि कल्याण केंद्र स्वीकृत किए थे, इसमें से 164 बनकर तैयार हैं और 54 क्रियाशील हैं. कृषि विभाग की तरफ से शक्ति पोर्टल को लांच किया गया है. इसमें सरकार के गठन के बाद से अब तक की सारी योजनाओं और उससे बने एफपीओ की जानकारी दी गई है.राज्य सरकार ने जो अपने लक्ष्य रखे हैं, उसमें हमने 5 एजेंसियों को नामित किया है.
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