लखनऊ: मण्डलायुक्त रोशन जैकब (Lucknow Divisional Commissioner Roshan Jacob) ने बुधवार को सभी राजस्व अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मिला तो लेखपाल सस्पेंड किए जायेंगे. यही नहीं तहसीलों में वारासत के मामले लंबित मिले, तो कानूनगो पर भी कार्रवाई की जाएगी.
लखनऊ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा (Encroachment on government land in Lucknow) को लेकर बुधवार को राजधानी में राजस्व अधिकारियों की बैठक हुई. इसमें लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जैकब ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे में सलिप्त पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी या लेखपाल को निलम्बित किया जायेगा. इतना ही नहीं लेखपालों को चिन्हित करते हुये अर्न्तजपदीय स्थानान्तरण की कार्रवाई भी की जायेगी.
सरकारी भूमि के सर्वे का कार्य गम्भीरता पूर्वक प्राथमिकता के आधार पर करें. मंडलायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए बैठक में कहा कि मण्डल में लम्बित वरासत प्रकरणों को 16 जून से 25 जून 2023 तक विषेश अभियान चलाकर निस्तारण किया जाये. ऐसे कानून-गो को भी दण्डित किया जायेगा, जिन्होंने न्यायालय के आदेशों की अवेलना की है और कार्रवाई लम्बित है.
मण्डलायुक्त रोशन जैकब ने विभिन्न करों की वसूली व्यापार कर, स्टांप रजिस्ट्रेशन, खनन, विद्युत देय, नगर निकाय, वन, मुख्य देय, परिवहन, आबकारी, विविध देय करों की वसूली तेजी लाने के निर्देश दिये. उन्होंने गिट्टी, मौरंग, बालू की आवेर लोडिंग रोकने के लिये अभियान चलाने के निर्देश दिये. मिट्टी खनन की जगह पर सीमांकन, चिन्हिाकंन और कितने घन मीटर की अनुमति है. कार्य स्थल पर बोर्ड के माध्यम से समस्त विवरण अंकित किया जाये.
उन्होंने बताया कि, स्वामित्व योजना के अर्न्तगत ड्रोन सर्वे कार्यवाही लखनऊ के 101 गांवों के सापेक्ष 86 गावों का सर्वे करा लिया गया है. इसके साथ ही मण्डल में लखनऊ सहित 4027 गावों के सापेक्ष 3974 गावों का सर्वे करा लिया गया है. उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाये। शिकायतकर्ता को फोन करके उसके वाद की स्थिति से अवगत भी करायें ताकि शिकायतकर्ता संतुष्त हो जाये.
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