लखनऊ: दक्षिणांचल में नलकूप उपभोक्ताओं के लिए चल रही एकमुश्त समाधान योजना के संदर्भ में भ्रामक ट्वीट (One Time Settlement Scheme Misleading Tweet) करने पर संबंधित संविदा कर्मी को बर्खास्त कर दिया. संबंधित सहायक अभियंता को सस्पेंड करने के साथ ही मुख्य अभियंता को चार्जशीट देने के निर्देश दिए. शुक्रवार को शक्ति भवन में ओटीएस योजना की समीक्षा कर रहे यूपी पावर कारपोरेशन (UP Power Corporation) के अध्यक्ष ने इस कार्रवाई के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया. चेतावनी जारी की है कि एकमुश्त समाधान योजना में जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा, उस पर कार्रवाई जरूर होगी.
उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी भी परीक्षण खंड का पद खाली न रहे. वहां तत्काल तैनाती की जाए. प्रदेश में अटैच अभियंताओं को फील्ड में तैनात किया जाए. उन्होंने जानकारी दी है कि आठ नवंबर से उत्तर प्रदेश में लागू हुई एकमुश्त समाधान योजना में अब तक लगभग साढ़े आठ लाख उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया है जिससे पावर कारपोरेशन को 680 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है. प्रबंध निदेशकों को संबोधित करते हुए पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन ने कहा कि अवर अभियंता तक कार्यों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें.
जो लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं. उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. ईमानदार और मेहनत से काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करें. एटीएंडसी हानियां को कम करने के लिए हरहाल में प्रयास करें. अवर अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक कार्यों की रेगुलर समीक्षा हो. उन्होंने कहा है कि इस माह के आखिर में सभी के कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा और जिनकी प्रगति संतोषजनक नहीं होगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
चेयरमैन डॉ आशीष गोयल ने कहा कि फोन घुमाओ अभियान से लेकर कैंप लगाने और लाउडस्पीकर सहित विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया जाए, जिससे एकमुश्त समाधान योजना का उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें. आईडीएफ को हरहाल में पूरी तरह खत्म करना है इसका प्रयास किया जाए.
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