लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि सितंबर में शुरू हुए 75 जिलों में मदरसा सर्वेक्षण में 7,500 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान की है. इन मदरसों के पास अब सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बाद खुद को यूपी मदरसा बोर्ड के साथ मान्यता प्राप्त करने का अवसर है. यह गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित मदरसा कर्मचारियों के लिए सरकारी अनुदान भी पा सकते हैं.
गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में अंतिम आंकड़े 15 नवंबर को जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जारी किए जाएंगे. आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया कि बलरामपुर जैसे कुछ जिले हैं जो अभी भी सर्वेक्षण कर रहे हैं या डेटा संकलित कर रहे हैं. क्योंकि जिले बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. वर्तमान में, यूपी में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें से 560 को सरकारी अनुदान दिया जाता है.
यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षा के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा, 'मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में पूरी जानकारी में अभी भी समय लगेगा, लेकिन गुरुवार शाम तक, हमने लगभग 7,500 मदरसों की गणना की है जिनका सर्वेक्षण किया गया था.
वर्तमान में, यूपी में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें से 560 सरकारी अनुदान (शिक्षण और गैर-शिक्षण सहित कर्मचारियों को वेतन) दिए जाते हैं. 350 मदरसे हैं. जहां स्टाफ की संख्या 15 से अधिक है. 560 मदरसों के शिक्षण स्टाफ है.
वर्तमान में 560 मदरसों में करीब 10 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं. इसके अलावा, 744 मदरसों को मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत शिक्षा मित्र के लिए अनुदान प्राप्त होता है और सभी पंजीकृत मदरसों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है.
इन गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को 75 जिलों में टीमों द्वारा यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के तहत खुद को मान्यता दिलाने के लिए अवसर दिया जाएगा. वे मदरसा चलाने के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने जैसे सरकारी मानदंडों को पूरा करते हैं. इसमें कक्षा, छात्रों के लिए टेबल/बेंच/चाय, उचित रोशनी/पंखे, शौचालय, पीने का पानी और अन्य शामिल हैं. इसके अलावा, वे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के वेतन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.
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