कुशीनगर : यूपी विधानसभा चुनाव 2022(UP Assembly Election 2022) नजदीक है, इस चुनावी समर में सभी राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में जुटीं हैं. इसी क्रम में बीजेपी सभी जातिगत वोटरों को साधने के लिए गठजोड़ में लगी हुई है. सभी वर्गों को साधने की कवायद में सोमवार को बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति ने कुशीनगर में 2 दिवसीय बैठक शुरू की.
कुशीनगर में आयोजित हो रही पहले दिन की बैठक में भाजपा के दो दिग्गजों सुनील बंसल और राधामोहन ने मोर्चा संभाला. इन दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी के लिए मंत्र दिया. अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहले दिन बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने कहा, कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा को चुनाव में अधिक से अधिक जिम्मेदारी मिलनी चाहिए. अनुसूचित जनजाति मोर्चा को एक सक्रिय मोर्चा के रूप में समाज के भीतर कार्य करने की जरूरत है.
चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा को अभी से तैयार रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए 100 दिन बचे हैं. आगामी विधानसभा 2022 का चुनाव "बूथ विजय" के सिद्धांत पर लड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि जनजाति के सभी नेताओं, पदाधिकारियों व आम लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी. पार्टी को जनजाति के प्रत्येक घर तक पहुंचकर कार्य करने की जरूरत है.
संगठन महामंत्री के अभिवादन के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री व यूपी प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह ने संबोधन किया. यूपी प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह ने कहा, कि आदिवासी समुदाय देश का मूल निवासी हैं. देश की आजादी की लड़ाई में आदिवासियों के त्याग व बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता. इनकी शौर्य गाथाओं से देश का कोना-कोना भरा हुआ है.
आजादी के बाद से अब तक की कांग्रेस सरकार ने इस समुदाय की अनदेखी की और इनको अपमान व तिरस्कार मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समुदाय का विकास किया और इस बार के बजट में 37 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है. समूहों के माध्यम से इन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य हो रहा है. भाजपा देश व प्रदेश में सेवा के लिये कार्य कर रही है. पंडित दीनदयाल के अंत्योदय के सपने को बीजेपी साकार कर रही है. बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा, कि भाजपा ने आदिवासी समुदाय को हक और सम्मान दिया है. उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में आदिवासी समुदाय का विकास नहीं हुआ है.
