कानपुर: रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित इकाइयों में वर्कलोड की समस्याओं के समाधान को लेकर भाजपा सांसद सत्यचेव पचौरी ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से गुरुवार को दिल्ली में मुलाकात की. सांसद ने रक्षा मंत्री को बताया, कि डिफेंस (पी.एस.यू. टी.सी.एल.) के आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में बहुत अधिक वर्कलोड की कमी होगी. उन्होंने कहा इसका लक्ष्य मात्र 89 करोड़ के उत्पादन का है. जबकि यह लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1100 करोड़ का था. ऐसे में टारगेट कम होने की दशा में ठेका श्रमिक और एमएसएमई के कर्मचारियों का वेतन भुगतान और अन्य वित्तीय खर्चों पर भी संकट खड़ा हो जाएगा.
वहीं, रक्षामंत्री को भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश यादव ने बताया कि केंद्र द्वारा देश की 41 आयुध निमार्णियों को सात कंपनियों में तब्दील कर दिया गया है. इसमें से एक (टी.सी.एल ) है, जिसकी चार आयुध निमार्णियों में 1000 महिला कर्मचारियों सहित कुल 6000 कर्मचारी ही कार्यरत हैं. साथ ही मंत्रालय द्वारा सेना की आवश्यकता की आपूर्ति को लकेर जो भी टेंडर निकाले जा रहे हैं, उनमें निजी कंपनियों की मिलीभगत से ऐसी शर्ते रखी गयी हैं. जिसके चलते कोई भी निमार्णी टेंडर प्रकिया में प्रतिभाग नहीं ले पा रही है, साथ ही निमार्णीयों से पूछा जाता है कि कपड़े का उत्पादन करती हैं कि नहीं, ऐसी स्थिति में वस्त्र उत्पादन की इकाइयां बंद हो जाएगी. भाजपा सांसद और संगठन के पदाधिकारियों की बात सुनने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के सचिव को जांच के आदेश दिए हैं.
