प्रयागराज: कानपुर में वकीलों की हड़ताल के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 9 अप्रैल को एक वर्चुअल मीटिंग की. बैठक में तय किया गया कि बिना समस्त प्रपत्रों को देखे इस प्रकरण पर उचित निर्णय लिया जाना संभव नहीं है. कहा गया कि कानपुर के जिला जज संदीप जैन पूर्व में बिजनौर, एटा और बाराबंकी में भी रह चुके हैं, वह अपने कृत्यों के कारण विवादित रहे हैं. जिसके कारण हाईकोर्ट को उनका स्थानांतरण करना पड़ा है. अध्यक्ष व मंत्री कानपुर बार एसोसिएशन व द लायर्स एसोसिएशन के मामले में समस्त प्रपत्र बार काउंसिल मंगाए जाएं ताकि अगली बैठक में उचित निर्णय लिया जा सके. इस संबंध में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है. जिसमें बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष व सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह, बलवंत सिंह और बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी शामिल होंगे. काउंसिल की अगली बैठक 14 अप्रैल को होगी.
लायर्स यूनियन ने किया समर्थनः कानपुर के वकीलों की हड़ताल का ऑल इंडिया लायर्स यूनियन हाई कोर्ट इकाई ने समर्थन किया है. यूनियन के अध्यक्ष अरविंद कुमार राय व सचिव आशुतोष कुमार तिवारी ने एक बयान जारी कर कहा है कि वकीलों की हड़ताल एक न्यायिक अधिकारी के आचरण के विरुद्ध है. यह संस्था की गरिमा से जुड़ा सवाल है, इसलिए अधिवक्ता प्रतिनिधियों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई से हम सहमत नहीं हैं. गतिरोध दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण कमेटी के गठन की मांग की जाती है. जिसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी स्वयं स्वीकार कर चुका है.
