जालौन : जिलाधिकारी डॉ मन्नान अख्तर ने पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह के साथ अभियोजन और अपराध कानून की समीक्षा बैठक की. डीएम ने जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षकों, उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय रखते हुए कार्य करें, जिससे न्यायालयों में राजकीय मामलों में सही पैरवी हो सके, ताकि अपराधियों और दोषियों को जमानत न मिले. साथ ही केस डायरी समय पर तैयार कर के वांछित रिकॉर्ड मांग के अनुसार भेजें, जिससे अभियुक्तों को जमानत का लाभ न मिल सके.
दरअसल, पुलिस लाइन में जिलाधिकारी डॉ मन्नान अख्तर व पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह ने बुधवार शाम को सभी अधिकारियों के साथ मिलकर अभियोजन से जुड़ी जानकारियां जुटाईं. बैठक में जिलाधिकारी ने अभियोजन से जुड़े जितने भी मुकदमे छूटे हैं और जिनको जमानत मिल गयी है, उन पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की. दोषी पाए गये अपराधियों को किस कारण से जमानत मिली इस बारे में जानकारी हासिल की. उनका कहना था कि अगर सबूत के अभाव में किसी को जमानत मिले तो अभियुक्तों के खिलाफ सबूतों को इकठ्ठा कर मुकदमों में लगाया जाय ताकि भविष्य में उन्हें आसानी से जमानत न मिल सके. उन्होंने केस डायरी तथा वांछित रिकॉर्ड व रिपोर्ट समय पर भिजवाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जमानत प्रकरणों में तलब की जाने वाली केस डायरियों में अभियुक्त का अन्य आपराधिक रिकॉर्ड, केस डायरियों में एक्सरे व इंजरी रिपोर्ट संलग्न नहीं होने तथा केस डायरियां समय पर प्राप्त नहीं होने से अभियुक्त को जमानत का फायदा मिल जाता है. उन्होंने केस डायरियां तथा वांछित रिकॉर्ड व रिपोर्ट समय पर भिजवाने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने कहा कि चार्जशीट में गवाहों का पूरा पता, मोबाइल नम्बर व ई-मेल अंकित किया जाए.
इसके अलावा बैठक के दौरान विभागों की परेशानियों पर भी चर्चा की गयी. जैसे बिजली विभाग में आ रही विभागीय परेशानियों को दूर करने की चर्चा हुई. साथ ही सभी उपजिलाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षकों से अपने-अपने क्षेत्र में आ रही लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कतों और परेशानियों की जानकारी लेकर निस्तारण की बात की. बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ अवधेश सिंह के साथ सभी उपजिलाधिकारी जयनेंद्र सिंह, सालिगराम, गुलाब सिंह के अलावा पुलिस उपाधीक्षक और अभियोजन से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे.
