हमीरपुर: शिक्षा के हक के लिए बुंदेलखंड की बेटियां एकजुट हो रही हैं. इसके चलते बेटियों ने रविवार को प्रधानमंत्री के नाम एक पोस्टकार्ड लिखा है. बेटियों ने इस पोस्टकार्ड को जरिए पूर्व-प्राथमिक से लेकर 12वीं तक निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए कानूनी अधिकार की मांग की है. यह पोस्टकार्ड 24 जनवरी को बालिका दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा.
बता दें कि बुंदेलखंड शिक्षा का अधिकार फोरम की तरफ से शिक्षा का हक चौपाल का आयोजन किया जा रहा है. इस अभियान में बुंदेलखंड के सातों जनपदों हमीरपुर, जालौन, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा, और ललितपुर, जिले के गांवों की बेटियां शिक्षा के हक के लिए एकजुट हो रही हैं. 24 जनवरी को बालिका दिवस के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड भेजेंगी. इसके जरिए अपने क्षेत्र में शिक्षा संबंधी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित कर शिक्षा के हक की मांग करेंगी.
इन बेटियों की मांग है कि शिक्षा का अधिकार कानून का विस्तार कर 3 से 18 साल के बच्चों को उस दायरे में लाया जाए और पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का हक दिया जाए. सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले इसके लिए कानूनी पहल की जरूरत है. हर पांच किलोमीटर के दायरे में इंटरमीडिएट कालेज बनाए जाएं. वहीं सभी लड़कियों को शिक्षा के लिए वजीफा मिले.
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वहीं इस दौरान शिक्षा का हक चौपाल में मौजूद अंजलि, सोनी, मनीषा, कोमल और पारुल ने बताया कि गांव के आसपास स्कूल नहीं होने के कारण लड़कियों की कक्षा आठ के बाद पढ़ाई छूट रही है. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कोराना और सूखा के कारण आर्थिक तंगी रहती है. इसके चलते लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही है. साथ ही उन्होंने बताया कि आवागमन की सुविधाओं के अभाव और साधनों की कमी के कारण लड़कियों को स्कूल जाने में छेड़छाड़ जैसी घटनाओं का शिकार भी होना पड़ता है. उनकी मांग है कि लड़कियों को निशुल्क और समान शिक्षा दी जाए.
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