गोरखपुर: राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर की आईटीएमएस परियोजना को प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति मिलने के साथ ही पहली किश्त के रूप में 13 करोड़ रुपये अवमुक्त किए जाएंगे. योजना के तहत शासन ने 50.25 करोड़ की मंजूरी दे दी है. आईटीएमएस के तहत शहर के दो दर्जन चौराहों पर ऑटोमेटिक सिग्नल लाइट, रेड लाइट डिटेक्शन कैमरे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए जाने हैं. साथ ही चौराहों की डिजाइन भी जियोमेट्रिकल की जानी है.
नगर निगम ने काम में लाई तेजी
पहली किश्त में स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जाएगी. परियोजना की स्वीकृति मिलने के बाद नगर निगम ने काम में तेजी ला दी है. आईटीएमएस के तहत कराए जाने वाले कार्यों के लिए अब कंसलटेंसी फर्म की सेवाएं ली जाएंगी. इसके लिए नगर निगम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) फ्लोट करेगा.
आरएफपी फ्लोट होने के बाद सबसे कम बोली लगाने वाली फर्म का चयन किया जाएगा. इसके बाद फर्म प्रजेंटेशन करेगी. अंतिम निर्णय इसके बाद ही लिया जाएगा.
आरएफपी तैयार कर फर्म का किया जाएगा चयन
आरएफपी तैयार करने की जिम्मेदारी केपीमएमजी को दी गई है. नगर आयुक्त अशीत कुमार ने बताया कि आईटीएमएस योजना में अब रिक्वेस्ट फार प्रपोजल तैयार करा कर कंसलटेंसी फर्म का चयन किया जाएगा.
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