गोरखपुर: योगी सरकार ने सत्ता में वापसी करने के साथ ही अब लोगों की समस्याओं के निस्तारण की तरफ कदम उठाना शुरू कर दिया है. जी हां! अब लोगों को पिछले वर्ष की भांति इस साल जलभराव की समस्या को झेलना नहीं पडे़गा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल निकासी और विकास को लेकर एक विशेष प्लान विकास प्राधिकरण को सौंपा है. इसके तहर शहर के हर मोहल्ले की दुर्दशा सुधारी जाएगी.
इस संबंध में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष पहल पर प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है. अब तक करीब 275 करोड़ से ज्यादा के विभिन्न मोहल्लों के नाला, नाली और सड़क निर्माण प्रस्ताव आए हैं. अनुमान लगाया जाता है कि जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए 500 करोड़ का बजट भी पहले चरण में कम पड़ जाएगा.
प्रस्ताव के आधार पर मुख्यमंत्री से बजट को बढ़ाने का अनुरोध किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उम्मीद जताई जा रही है कि पहले चरण का कार्य जून माह में पूरा कर लिया जाएगा. प्रस्ताव को देखते हुए नए बजट की स्वीकृति मिलने पर इस वर्ष के नवंबर से दिसंबर माह तक शेष बचे कार्यों को भी पूरा कर लिया जाएगा.
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गौरतलब है कि गोरखपुर शहर में कुल 70 वार्ड हैं. यह शहरी वार्ड जल निकासी की समस्या से जूझ रहें हैं. इस बीच करीब 32 और गांव को नगर निगम की सीमा में शामिल करते हुए कुल 90 वार्ड बनाए जाने की तैयारी चल रही है. विकास से जुड़ी योजनाओं को इन वार्डों में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी शासन स्तर से अब नगर निगम के बजाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है.
वहीं, नगर निगम साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधा को बढ़ाने पर जोर दे रहा है. यही वजह है कि विकास की रफ्तार तेज करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को अपने शहर में शुरू कराने की पहल को अंतिम दौर में पहुंचा दिया है. वार्ड के पार्षद भी इसकी तारीफ करते हुए कहा कि जनता से जुड़कर काम करने वाले नेता लगातार शहर के विकास की ओर कार्य कर रहे है.
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