यूपी में बुलडोजर एक्शन के साइड इफेक्ट, वाणिज्य कर कर्मचारी खुले आसमान के नीचे कर रहे काम

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Published : Mar 14, 2023, 8:09 PM IST

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गाजीपुर का वाणिज्य कर कार्यालय मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य कमलेश सिंह के मकान में चलता था. कमलेश सिंह के मकान पर बुलडोजर एक्शन से पहले कार्यालय को आनन फानन में खाली कराया गया था. खाली होने के बाद छात्रावास में कार्यालय का सामान शिफ्ट कराया गया था. अब कर्मचारियों से छात्रावास के बरामदे में कार्य करने का अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है.

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य कमलेश सिंह के मकान पर बुलडोजर एक्शन से जिले का वाणिज्य कर कार्यालय बिना भवन के हो गया है. वाणिज्य कर कार्यालय को आनन फानन में डीएम के नोटिस के बाद 4 मार्च को खाली करा दिया गया था. इसके अगले दिन 5 मार्च को बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी. उससे पहले वाणिज्य कर कार्यालय के सामान को विकास भवन के पास छात्रावास में शिफ्ट करा दिया गया था. तब से वाणिज्य कर कार्यालय का कार्य प्रभावित है. ऐसे में अब वाणिज्य कर के कर्मचारी अधिकारियों के दबाव में खुले आसमान के नीचे कार्य करने के लिए मजबूर हैं.

खुले आसमान में कर्मचारियों के कार्य करने की सूचना पर कर्मचारी नेता दुर्गेश श्रीवास्तव के साथ अन्य कर्मचारी छात्रावास पहुंचे. जहां वाणिज्य कर अधिकारियों से वार्ता की. कर्मचारी नेता दुर्गेश श्रीवास्तव बताया कि वाणिज्य कर के कर्मचारियों से खुले आसमान के नीचे काम कराने का दबाव बनाया जा रहा है. वहीं उन्होंने यह भी बताया कि वाणिज्य कर कार्यालय एक प्राइवेट मकान में चलाया जा रहा था. लेकिन, वहां पर बुलडोजर चलने से पहले वाणिज्य कर कार्यालय के सामान को विकास भवन के पास आरटीआई छात्रावास में शिफ्ट करा दिया गया था.

उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रावास में सामान शिफ्ट कराने का आदेश दिया गया था ना कि कार्यालय चलाने का. यह पूरी बिल्डिंग जर्जर है, न तो यहां बैठने लायक जगह है और ना ही काम करने लायक. हमारी मांग है कि यहां के कर्मचारियों को खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि एक छत के नीचे जगह देकर काम लिया जाए. वही टैक्स बार के अध्यक्ष एडवोकेट बसंत सेठ ने कहा कि पिछले 2 साल में जिला प्रशासन के द्वारा वाणिज्य कर कार्यालय के लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं की थी. अधिवक्ता बसंत सेठ ने कहा कि बंद पड़े कार्यालय का कार्य अभी तक शुरू ही नहीं हो सका और इधर टैक्स को लेकर व्यापारी परेशान हैं. क्योंकि वाणिज्य कर कार्यालय के द्वारा व्यापारियों से वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसके न्यायिक प्रक्रिया और रेस्टोरेशन के लिए कार्य करना होता है. लेकिन कार्यालय के बंद होने से यह सब प्रभावित हो रहा है.

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