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गाजियाबाद: दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल नेटवर्क का काम तेज, 2023 में बनकर होगा तैयार

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Published : Jan 22, 2020, 1:48 AM IST

रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम योजना के लिए किसानों ने अभी तक जमीन देने पर सहमति नहीं जताई हैं. इस योजन के तहत गाजियाबाद के दोहाई गांव में एक डिपो का निर्माण होना है. जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया.

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दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल नेटवर्क का काम तेज.

गाजियाबाद: रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम योजना के अंतर्गत गाजियाबाद के दोहाई गांव में एक डिपो का निर्माण होना है. डिपो के लिए जमीन किसानों से खरीदी जानी है, लेकिन अभी तक किसानों ने जमीन देने की सहमति नहीं दी हैं, जिसके चलते डिपो का निर्माण लटका हुआ है.

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल नेटवर्क का काम तेज.

इस डिपो में ग्राम दोहाई की इन जमीनों पर अधिग्रहण करके निर्माण कराया जाना हैं-
⦁ 3.8100 हेक्टेयर निजी भूमि
⦁ 0.1677 हेक्टेयर भूमि का पुनर्ग्रहण
⦁ ग्राम भिक्कनपुर की 37.8789 हेक्टेयर निजी भूमि
⦁ 1.5573 हेक्टेयर भूमि

जिलाधिकारी ने किया समिति का गठन
गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने इस समस्या को सुलझाने के लिए ग्राम दोहाई और ग्राम भीकमपुर के किसानों और रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अधिकारियों के साथ बैठक कर समिति का गठन किया है.

अपर जिलाधिकारी बनें समिति के सचिव
जिलाधिकारी ने जो समिति गठित की है, उस समिति में प्रत्येक प्रभावित गांव के दो-दो किसानों और रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) के संबंधित अधिकारियों को रखा गया है. साथ ही समिति का सचिव अपर जिलाधिकारी को बनाया गया है.

जिला अधिकारी ने जो समति का गठन किया है, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जिला प्रशासन, आरआरटीएस के अधिकारियों और किसानों के बीच तालमेल से जल्द डिपों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होगी.

Intro:रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम योजना के अंतर्गत गाजियाबाद के दोहाई गाँव में एक डिपो का निर्माण होना है. इस डिपो में ग्राम दोहाई की 3.8100 हेक्टेयर निजी भूमि तथा 0.1677 हेक्टेयर भूमि का पुनर्ग्रहण एवं ग्राम भिक्कनपुर की 37.8789 हेक्टेयर निजी भूमि तथा 1.5573 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करके निर्माण कराना जाना प्रस्तावित है. डिपो के लिए जमीन किसानों से खरीदी जानी है, लेकिन अभी तक किसानों द्वारा जमीन की सहमति नहीं दी गई है, जिसके चलते डिपो का निर्माण लटका हुआ है.


Body:गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए ग्राम दोहाई एवं ग्राम भीकमपुर के किसानों एवं रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अधिकारियों के साथ बैठक कर समिति का गठन किया है.

जिलाधिकारी द्वारा गठित की गई समिति में प्रत्येक प्रभावित गांव के दो-दो किसानों तथा आरआरटीएस के संबंधित अधिकारियों को रखा गया है साथ ही समिति का सचिव अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) को बनाया गया है.




Conclusion:जिला अधिकारी द्वारा समति के गठन के बाद उम्मीद की जा रही है कि जिला प्रशासन, आरआरटीएस के अधिकारियों और किसानों के बीच तालमेल से जल्द डिपों के लिए भूमि अधिग्रहण की परिक्रिया पूरी होगी.

रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भारत सरकार की प्राथमिक योजनाओं में से एक है.
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