फर्रुखाबाद: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सोमवार को फर्रुखाबाद पहुंचे. इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि हर तरह से बजट उत्तर प्रदेश के लिए फायदेमंद है. उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला देश है. उत्तर प्रदेश को बजट से काफी लाभ मिलेगा. इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पूछ गए सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा. वहीं, अडानी ग्रुप को लेकर उन्होंने कहा कि एलआईसी और स्टेट बैंक के चीफ ने यह बता दिया है कि उन्हें किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा.
पुलिस लाइन ग्राउंड पर डीएम संजय कुमार सिंह, एसपी अशोक कुमार मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता समेत कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी उनका जमकर स्वागत किया. पुलिस लाइन ग्राउंड पर ही उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को गार्ड आफ ऑनर दिया गया. इसके बाद वित्त मंत्री प्लीज निरीक्षण भवन फतेहगढ़ के भी गए, जहां उन्होंने निरीक्षण भवन में जनप्रतिनिधियों पार्टी पदाधिकारियों से वेट कर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अमृत योजना टू में पार्क के लिए अप्लाई करें. पेंशनरों की मीटिंग हॉल एवं पार्क की समस्या का समाधान किए जाने के लिए भी कहा जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा. बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि बड़ा प्रदेश होने के कारण उत्तर प्रदेश को बजट से काफी लाभ मिलेगा. सपा मुखिया अखिलेश यादव का नाम सुनते ही उन्होंने कहा कि अखिलेश के हर सवाल का उत्तर देना जरूरी नहीं है. 23 हजार करोड़ का फायदा मिलने जा रहा है. 28 नर्सिंग कॉलेज का जल्द निर्माण कराया जाएगा. बजट से यूपी को फायदा मिला है.
उन्होंने कहा कि 1 लाख 46 हजार करोड़ रुपया बजट में केंद्रीय करों में घाटा हो रहा है, जो पिछले साल घोषणा हुई थी. कुल निश्चित आंकड़ा है उसके अनुसार करीब एक लाख 69 हजार मिलेगा. लगभग 23 हजार करोड़ रुपये का फायदा सीधे-सीधे उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मिलेगा. अगले साल 23-24 में उसमे 37 हजार करोड़ रुपये का इजाफा होगा. 1 लाख 83 हजार करोड़ रुपया अगले साल के बजट में कॉन्टिफाई करने की बात कही गई है, जो हमारे लिए बहुत ही सुखद है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अडानी ग्रुप की जो बात आई है उसमें एलआईसी और स्टेट बैंक के चीफ लोगों ने इस बात को कह दिया है. किसी प्रकार का कोई फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ेगा. यूपी में मीटर का जो टेंडर कैंसिल किया है, उस पर उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि यह तो रूटीन की क्रिया है. बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि विभाग आगे बढ़ाता है और आगे की प्रक्रिया करता है'.
