बस्ती: जिला प्रशासन घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गया है. बस्ती मंडल के आयुक्त अनिल सागर ने कृषि विभाग में कस्टम हायरिंग योजना में करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच के लिए जिला स्तरीय टीम गठित कर दी है.
कमिश्नर अनिल सागर ने बताया कि कृषि विभाग की यंत्रीकरण योजना की शिकायत मिली थी. बताया गया था कि किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में घोटाला किया गया है. इसको लेकर जांच शुरू करा दी गई है.
ये है सरकार की योजना
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत केंद्र सरकार छोटे-छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कस्टम हायरिंग योजना चला रही है. इसके तहत एक गांव में एक बड़े किसान को इस योजना से लाभान्वित किया जाता है, ताकि उस किसान को दी जाने वाले तमाम कृषि यंत्र का प्रयोग आसपास के किसान भी कर सकें. कस्टम हायरिंग योजना के तहत लाभार्थी किसान को 16 लाख रुपये के यंत्र खरीदने होते हैं. इसमें ट्रैक्टर से लेकर पांच प्रकार के अन्य यंत्र भी शामिल हैं. सरकार किसानों को 8 लाख रुपये की सब्सिडी भी देती है.
लाभ देने के लिए ये है नियम
नियम यह है कि किसानों को सब्सिडी तब दी जाएगी, जब किसान 16 लाख रुपये के यंत्र खरीद लेगा और उसके बिल प्रस्तुत करेगा. इसके बाद विभाग का एक अधिकारी मौके पर जाएगा और जांच करेगा कि किसान ने यंत्र खरीदे हैं या नहीं. बस्ती में विभागीय बाबू की मिलीभगत से कई किसानों ने बिना यंत्र खरीदे ही सब्सिडी का लाभ ले लिया. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से चलाया था. इसके बाद कस्टम हायरिंग योजना के तहत कृषि विभाग में करोड़ों रुपये की सब्सिडी घोटाला का खुलासा हुआ.
