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बरेली में हुई महिलाओं के 'हक की बात'

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Published : Feb 24, 2021, 6:28 PM IST

महिलाओं की हक की बात
महिलाओं की हक की बात

बरेली में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर सभागार में 'हक की बात' नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें कई महिलाओं ने भाग लिया. कार्यक्रम में उन महिलाओं को आमंत्रित किया गया था, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है.

बरेली: महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर सभागार में 'हक की बात' नाम से प्रोग्राम संचालित किया गया. इसमें डीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये उनकी समस्याओं को सुना और उनका तुरंत निस्तारण किया.

महिलाएं बनेंगी सशक्त
'महिलाओं को बनाना है सशक्त'

जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को 'हक की बात' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में उन महिलाओं को आमंत्रित किया गया, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. डीएम नीतीश कुमार ने इन महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनका त्वरित निस्तारण कर दिया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना था.

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महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर

जिला प्रोबेशन अधिकारी नीरा अहरावत ने बताया कि जिन महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती हैं. हम उनको ट्रेनिंग देंगे और इसका प्रमाण पत्र भी देंगे, ताकि वे सरकार से लोन प्राप्त कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और नौकरी भी कर सकती हैं. जो महिलाएं सिलाई, कड़ाई, जरी आदि काम जानती हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे वो सरकार से लोन प्राप्त कर कार्य कर सकती हैं. जरूरतमंद महिलाओं के लिये सरकार की तरफ से वन स्टॉप सेंटर भी खोला गया है. यहां आकर वो अपनी समस्याओं से अवगत करा सकती हैं. इस कार्यक्रम में कई महिलाओं ने भाग लिया और आत्मनिर्भर बनने और सरकार की योजनाओं को पाने के लिये प्रार्थना पत्र भी दिये.

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सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 'हक की बात' नाम से यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है. इसमें महिलाओं की समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण किया जाएगा. महिलाओं को उनके हक के बारे में बताया जाएगा और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी. जो मामले कोर्ट में विचाराधीन है, उन मामलों में जिला जज से बात कर मामलों का निस्तारण कराया जायेगा. जिन महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको मुफ्त में विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी.

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