बरेली: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है प्रथम चरण में जहां चुनाव होने हैं उनमें बरेली जनपद भी शामिल है. शुक्रवार को प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बरेली में कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक चुनावों को लेकर ली. इस मौके पर उन्होंने पार्टी वर्कर्स को चुनावों को लेकर जीत के मंत्र दिए. ईटीवी भारत से खास बातचीत उन्होंने चुनावों को लेकर कहा कि पिछले एक साल से भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेशभर में पंचायत चुनावों को लेकर जमीनी तौर पर तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें भरोसा है कि इसके परिणाम पार्टी के लिए बेहद सुखद होंगे.
किसानों के हित में कृषि बिल
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जन हित में केंद्र और प्रदेश सरकार आम आदमी से लेकर हर वर्ग और समुदाय के लिए कार्य कर रही है. पंचायती राजमंत्री ने कहां की कृषि क्षेत्र में सुधार को कानून बनाये जाऐं इसी लिए भारत सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए कृषि बिल लेकर लाई थी. उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की मंशा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाए, इसके लिए सरकार दृढ़संकल्पित भी है. उन्होंने कहा कि सरकार उत्पादक और उपभोक्ता के बीच के गैप को खत्म करना चाहती है.
पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी गंभीर
त्रिस्तरीय पंचायतों को लेकर उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्यों को प्रदेश भर में पार्टी लड़ाएगी. उन्होंने कहा कि पार्टी पहली बार इन चुनावों को लेकर गम्भीर हुई है. जिला पंचायत सदस्य अधिकृत प्रत्याशी होंगे. बाकी जो चुनाव हैं उन्हें कोई भी सदस्य लड़ना चाहे तो लड़ सकता है. केवल जिला पंचायत सदस्यों को अधिकृत रूप से पार्टी चुनाव लड़ा रही है.
विपक्षी बताएं कृषि कानूनों में क्या है काला
पंचायती राजमंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना एजेंडा चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि कृषि कानून हर तरह से किसान कर हित में हैं, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ने इन बिलों के बारे में शायद ठीक से पढ़ा तक नहीं है. उन्होंने कहा कि विपक्षी कोई भी नेता उन्हें पढ़कर बता सके तो बता दे कि इन बिलों में काला क्या है.
पंचायती राज विभाग की 4 साल की उपलब्धियां
इस मौके पर उन्होंने बताया कि पूर्व में 2014 से 2017 के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रदेश में 33 लाख शौचालय बने थे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 4 साल में 2 करोड़ 60 लाख शौचालय बनवाये हैं. उन्होंने बताया कि जिनको स्वयम सहायता समूहों के माध्यम से संचालित कराया जा रहा है. वहीं उन्होंने बताया कि करीब 25 हजार ग्राम सभाओं में सचिवालयों का निर्माण कराया गया है.
