किसानों को आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं भाजपा विरोधी दल : कृषि मंत्री

बाराबंकी. भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल सभी इकट्ठा होकर या पीछे से संरक्षण देकर किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं. ये कहना है प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का जो बुधवार को बाराबंकी में एक किसान सम्मेलन और नए कृषि यंत्रों का उद्घाटन करने आए थे. उन्होंने कहा कि यूपी में किसानों को तमाम सुविधाएं दी जा रहीं हैं. यही वजह है कि यूपी में किसानों का कोई आंदोलन नहीं है.

किसानों को आंदोलन के लिए उकसा रहे विरोधी दल

मंजीठा स्थित गोबिंद फैक्ट्री में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इसमें पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियां यह जाहिर करती हैं कि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विरोधी दल एक मंच पर इकट्ठा होकर किसानों को पीछे से उकसा रहे हैं.

योगी सरकार की योजनाओं के चलते यूपी में किसानों का कोई आंदोलन नहीं

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी किसानों के हित के लिए लगातार योजनाएं चला रहे हैं. कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब ढाई करोड़ किसानों के खातों में 42 हजार करोड़ की धनराशि भेजी जा चुकी है. किसानों का ऋण मोचन किया गया है. उन्नतशील बीज और सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए गए हैं. गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया गया. यही वजह है कि किसानों का आंदोलन यूपी में नही है.

अखिलेश और मायावती पर साधा निशाना

इस दौरान कृषि मंत्री शाही ने अखिलेश और मायावती पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि चार वर्षों में अखिलेश ने जितना किसानों को लाभ नहीं पहुंचाया होगा, उससे ज्यादा सीएम योगी ने एक वर्ष में किसानों का लाभ पहुंचाया है. धान और गेहूं की खरीद के बाबत उन्होंने कहा कि अखिलेश और मायावती ने जितनी खरीद दस वर्षों में नहीं की, उतनी खरीद सीएम योगी सरकार ने चार वर्ष में ही कर डाली है.

गन्ना मूल्य भुगतान

शाही ने कहा कि अखिलेश और मायावती की सरकार ने पत्थर मारने का काम किया है जबकि इससे जनता को उबारने का काम योगी और मोदी सरकार ने किया है. अखिलेश सरकार में 05 वर्ष में 95 हजार करोड़ गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान हुआ और तीन वर्ष का बकाया 11 हजार करोड़ रुपया छोड़ दिया.

योगी सरकार ने पहले उनकी सरकार के बकाए का भुगतान किया और फिर अपने समय के बकाए का. अखिलेश ने जहां 05 वर्ष में 95 हजार करोड़ का भुगतान किया, वहीं योगी सरकार ने महज 03 वर्षों में ही 01 लाख 42 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है.