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बिजली कर्मचारियों की मांग- संविदा कर्मियों को नियमित करे सरकार

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Published : Jan 12, 2021, 5:13 PM IST

बहराइच में 6 सूत्रीयों मांगों को लेकर कर्मचारियों ने एक दिवसीय प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की. मांग नहीं मानने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी.

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संविदाकर्मियों को नियमित करने की मांग

बहराइचः जिले में 6 सूत्री मांगों को लेकर बिजली कर्मियों ने प्रदर्शन किया. सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करने वाले बिजली कर्मियों ने संविदाकर्मियों को नियमित करने की मांग की. एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मियों ने मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर आंदोलन की चेतावनी दी है.

बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन

संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग
जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए बिजली कर्मचारी संघ ने तेलंगाना सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है. कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर समुचित चिकित्सा व्यवस्था करने, संविदा कर्मियों को रेगुलर नियुक्ति ना होने तक सेवा नियमावली बनाते हुए ठेका संबंध एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 के अनुसार सीधे भुगतान किए जाने की कर्मचारियों ने मांग की. इसके अलावा 2009 से अब तक संविदा कर्मियों के ईपीएफ की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई.

मांग नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी
सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने एकदिवसीय प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो वह धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे. इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी.

बहराइचः जिले में 6 सूत्री मांगों को लेकर बिजली कर्मियों ने प्रदर्शन किया. सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करने वाले बिजली कर्मियों ने संविदाकर्मियों को नियमित करने की मांग की. एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मियों ने मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर आंदोलन की चेतावनी दी है.

बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन

संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग
जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए बिजली कर्मचारी संघ ने तेलंगाना सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है. कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर समुचित चिकित्सा व्यवस्था करने, संविदा कर्मियों को रेगुलर नियुक्ति ना होने तक सेवा नियमावली बनाते हुए ठेका संबंध एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 के अनुसार सीधे भुगतान किए जाने की कर्मचारियों ने मांग की. इसके अलावा 2009 से अब तक संविदा कर्मियों के ईपीएफ की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई.

मांग नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी
सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने एकदिवसीय प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो वह धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे. इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी.

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