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किसानों के समर्थन में बिना अनुमति प्रदर्शन, 150 कांग्रेसी गिरफ्तार

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Published : Dec 15, 2020, 6:42 PM IST

अलीगढ़ में किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति प्रदर्शन किया. प्वाइंट चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उन्हें प्रशासन ने अनुमति नहीं दी.

farmer protest in aligarh
अलीगढ़ में कांग्रेसियों का प्रदर्शन

अलीगढ़ः किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया. कांग्रेसियों ने बिना प्रशासन के अनुमति सेंटर प्वाइंट चौराहे पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. धारा-144 लागू होने के बावजूद बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बसों से पुलिस लाइन लाया गया. इस दौरान एसीएम प्रथम ने कहा अगर गिरफ्तार किये गये लोग जमानत देते हैं, तो वह जेल जाने से बच जाएंगे. वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि शांति पूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है.

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अलीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी गिरफ्तार
'किसानों की नहीं सुन रही सरकार'कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि कार्यक्रम करने की प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति नहीं मिलती है. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कार्यक्रमों की सूचना दी गई थी. लेकिन उसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के मुताबिक कांग्रेसियों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया. इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.


'प्रधानमंत्री के पास किसानों के लिए वक्त नहीं'

विवेक बसंल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि इस ठंड में किसान 20 दिन से सड़कों पर बैठे हैं. जबकि सरकार के पास किसानों के लिए वक्त नहीं है. विवेक बसंल ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास किसानों के लिए वक्त नहीं है. उन्होंने कहा कि देश की 60 फीसदी आबादी किसानों की है और कृषि कानून को लेकर किसानों में नाराजगी है. जब किसान अपने भविष्य को लेकर भयभीत है, तो देश कैसे समृद्ध होगा.

'कृषि कानून पर विपक्ष से विमर्श था जरूरी'
हरियाणा के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कहा की बीजेपी ने लोकसभा में आनन-फानन में कृषि बिल को ध्वनिमत से पारित करा लिया. जब विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया, तो उन्हें निलंबित कर दिया गया. उन्होंने कहा कि संसद में ही रायशुमारी के बाद बिल को संशोधन कर लाना चाहिए था. उससे एक अच्छा मैसेज जाता और सरकार कह सकती थी कि हमने इस कृषि कानून में सभी विपक्षी पार्टी से विमर्श कर लागू किया है.

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