ताजमहल के पास 170 हेक्टेयर जमीन पर बनेगी आवासीय योजना, मिली मंजूरी

आगरा: आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ग्रेटर आगरा और मेडिसिटी के बाद अब फतेहाबाद रोड पर नई आवासीय योजना लेकर आ रहा है. जो ताजमहल से करीब चार किलोमीटर दूर 170 हेक्टेयर में बसाई जाएगी. नई आवासीय के प्रस्ताव पर मंगलवार को लखनऊ में आवास विभाग में सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. सरकार से नई योजना की भूमि के अधिग्रहण के लिए 621 करोड़ रुपये देने पर भी सहमति मिल गई है.

लखनऊ में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत स्क्रीनिंग कमेटी की गुरुवार को बैठक आवास एवं शहरी विकास प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई. इसमें आगरा सहित कई प्राधिकरणों ने आवासीय योजनाओं के प्रस्ताव पेश किए. आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड ने बैठक में फतेहाबाद रोड के पास बुढ़ाना मुस्तकिल और गांव महुआ खेड़ा की करीब 170 हेक्टेयर जमीन पर आवासीय योजना का प्रस्ताव पेश किया. इस प्रस्ताव को आवास विभाग से मंजूरी दे दी है. इस योजना के लिए 621 करोड़ रुपये का एकमुश्त प्रस्ताव बनाया गया है.

आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड ने बताया कि करीब 600 करोड़ रुपये की योजना में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नीति के तहत विकास प्राधिकरण को 50 फीसदी की आर्थिक मदद मिल सकती है. पहले ही ग्रेटर आगरा और मेडिसिटी का प्रस्ताव शासन में पहुंच चुका है. शासन ने ग्रेटर आगरा के प्रस्ताव पर पहली किस्त के रूप में करीब 150 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत भी की है.

आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड ने बताया कि एडीए की 170 हेक्टेयर की इस योजना में करीब 30 फीसदी जमीन पहले ही अधिग्रहीत हो चुकी है. यह जमीन टुकड़ों में हैं. करीब 70 फीसदी जमीन का नए सिरे से अधिग्रहण किया जाएगा. बैठक में कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, वाराणसी सहित अन्य कई प्राधिकरणों ने प्रस्ताव पेश किए. इसमें आगरा, अयोध्या और वाराणसी के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. अन्य प्राधिकरणों के प्रस्तावों पर संशोधन के निर्देश दिए गए हैं.

आगरा विकास प्राधिकरण ने फतेहाबाद रोड पर ताजनगरी फेस वन, ताजनगरी फेस टू के बाद सन 2002-03 के आसपास के ताजनगरी फेस थर्ड योजना के लिए बुढ़ाना और गांव महुआ खेड़ा जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी. जमीन के लिए कई किसानों के साथ करार भी हो गए. लेकिन, बाद में योजना में अड़ंगा लग गया, जिससे यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई. अब नए सिरे से प्राधिकरण ने इस योजना का प्रस्ताव बनाया गया है.