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हर पार्टी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने पर करे विचार: रामदास आठवले

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Published : Sep 8, 2021, 5:05 PM IST

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले वृन्दावन पहुंचे. यहां उन्होंने परिक्रमा मार्ग स्थित भजन कुटी गौशाला का भ्रमण कर स्वामी हरिदास के प्राकट्य महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया.

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मथुरा: केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि सभी पार्टियों को मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए. कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले ही सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए कि तीसरी लहर ना आए. सरकार सभी को फ्री वैक्सीन दे रही है. सभी को वैक्सीन लगवाकर, अपनी और दूसरों की जान बचानी चाहिए. अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को लेकर भारत सरकार अपनी रणनीति तय करेगी.

संबोधित करते केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि महाराष्ट्र में 4 से 5 हजार कोरोना के केस रोज आ रहे हैं. तीसरी लहर आनी नहीं चाहिए. इसके लिए सरकार, जनता और सभी नेता कोशिश कर रहे हैं. दक्षिण भारत में पूरे देश के 90 फीसदी नए केस हैं, बाकी के 10 फीसदी कोरोना केस बाकी देश में हैं.
प्राकट्य महोत्सव का शुभारंभ करते रामदास अठावले
प्राकट्य महोत्सव का शुभारंभ करते रामदास अठावले


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री वैक्सीन देने का निर्णय लिया था. सभी लोगों को फ्री वैक्सीन मिल रही है. सभी लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए. उन्हें बताया गया कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए. ओवैसी के बयान पर केंद्रीय राज्यमंत्री आठवले ने कहा कि मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व देने के संबंध में विचार किया जा सकता है. लेकिन यहां किसी एक धर्म की मांग मानी जाएगी तो हर धर्म में मांग उठेगी. मुस्लिम लोगों को प्रतिनिधित्व देने की जिम्मेदारी हर पार्टी हो सकती है. हर पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए. अगर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समाज की पार्टी चला रहे हैं तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व माइनॉरिटी को देना चाहिए .

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आठवले ने कहा कि अफगानिस्तान की गतिविधियों पर भारत सरकार की नजर है. अभी देखना है कि तालिबान आगे क्या करता है. तालिबान आतंकवादी संगठन है. वहां सरकार बनने के बाद क्या हो रहा है, भारत सरकार की उस पर नजर है. भारत सरकार वहां की परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय लेगी.

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