लखनऊ: विकास प्राधिकरण ने शारदानगर विस्तार योजना में बनाये गए प्रधानमंत्री आवासों की रजिस्ट्री शुरू कर दी है. इतने बड़े स्तर पर आवंटियों को रजिस्ट्री कराने में किसी तरह की कोई दिक्कत और देरी न हो, इसके लिए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने अधिकारियों की 10 टीमें गठित कर रखी हैं. इस व्यवस्था के चलते आवंटियों का अपने आशियाने का सपना अब साकार होने लगा है.
विशेष कार्याधिकारी डी.के. सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शारदा नगर विस्तार में 2256 आवास बनाये गए हैं. इसमें 1984 लाभार्थी आवंटन पत्र प्राप्त कर चुके हैं और अब प्राधिकरण द्वारा आवंटियों के पक्ष में आवासों की रजिस्ट्री शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि अभी तक 354 आवंटी मकान की मूल धनराशि जमा कर चुके हैं, जबकि 81 लोगों ने पूरी धनराशि जमा कर दी है. प्राधिकरण द्वारा 26 आवंटियों की रजिस्ट्री कर दी गई है और पूरी धनराशि जमा कर चुके शेष लोगों की रजिस्ट्री एक सप्ताह में हो जाएगी.
डी.के. सिंह ने बताया कि इतने बड़े स्तर पर आवंटियों की रजिस्ट्री का कार्य जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण के स्तर-एक एवं स्तर-दो के अधिकारियों की टीमें गठित की हैं. इस टीम में शामिल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक आवंटी से संपर्क किया जाएगा और उनसे धनराशि जमा कराके निबंधन की कार्यवाही संपादित करायी जाएगी. इसके लिए प्रत्येक टीम को 200-200 आवंटियों की सूची उपलब्ध करायी गई है.
आधुनिक तकनीक से निर्मित है कालोनी: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस काॅलोनी का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक से किया है. जिसके लिए प्राधिकरण को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिले हैं. काॅलोनी में छोटे बच्चों के खेलने के लिए आकर्षक झूले लगाये गये हैं. इसके अलावा बड़े बच्चों व वयस्कों के लिए बैडमिंटन, बाॅस्केट बाॅल एवं वाॅलीबाॅल कोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है.
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सुविधा के लिए लोन मेला भी लगवाया: विशेष कार्याधिकारी डीके. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाये गए आवास की कीमत 6.50 लाख रुपये है, जिसमें सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 2.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है. वहीं लाभार्थियों को अपनी तरफ से लगभग 4.00 लाख रुपये जमा करने हैं. कई लाभार्थियों ने पैसा जमा करने में असमर्थता जताते हुए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी से मुलाकात करके समस्या का समाधान कराने की अपील की थी. इस पर उपाध्यक्ष ने आवंटियों की सहूलियत के लिए बैंक अधिकारियों से बात की और प्राधिकरण भवन में अलग-अलग चरणों में लोन शिविर का आयोजन भी कराया. इससे जरूरतमंद आवंटियों को 3.20 लाख रुपये तक का गृह ऋण मिल गया और उनकी समस्या दूर हो गई.
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