लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी रेहड़ी लगाकर जीवन यापन करने वाले छोटे छोटे दुकानदारों के लिए सरकार नई योजना लेकर आई है. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोटे दुकानदारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है. स्वाभाविक रूप से इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टी दुकानदार और उनके परिजनों की मदद से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सियासी लाभ भी मिल सकता है.
डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिए हैं प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश: ग्राम्य विकास विभाग के स्तर पर पटरी दुकानदारों को ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देकर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करने की योजना बनाई गई है. शासन ने तय किया है कि, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पीएम स्वनिधी योजना चलाये जाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को मिली सफलता के बाद यह कदम उठाए जाने का फैसला किया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य( Deputy CM Keshav Prasad Maurya) ने ग्राम्य विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को स्वनिधि योजना से लाभान्वित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है.
भाजपा को मिल सकता है सियासी लाभ: इससे आने वाले समय में पटरी दुकानदारों को ग्रामीण क्षेत्रों में लोन दिया जा सकेगा. लोग भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सफल हो सकेंगे. इस पूरी योजना को उत्तर प्रदेश के नगरी निकाय वाले क्षेत्रों में काफी सफलता भी मिली है. ऐसे में अब एक बेहतर रणनीति बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का लाभ दिए जाने का फैसला किया गया है. स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका सियासी लाभ मिल सकेगा.
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संस्थागत वित्त विभाग के महानिदेशक शिव सिंह यादव ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की महत्वाकांक्षी योजना पीएम स्वनिधि योजना को बहुत सफलता मिली है. उत्तर प्रदेश में अभी तक 9,50,000 से ज्यादा पटरी दुकानदारों का लोन स्वीकृत किया जा चुका है. हमने अभी तक 9,25,000 लाभार्थी पटरी रेहडी दुकानदारों को लोन वितरित किया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस योजना को हमने एक अभियान के रूप में चलाया है और अधिक से अधिक दुकानदारों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है. आगे भी इस योजना को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है. साथ ही इस योजना का प्रसार भी किया जा रहा है. ताकि, उत्तर प्रदेश के सभी छोटे पटरी दुकानदार इस योजना का लाभ ले सकें और अपनी दुकानदारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकें. इस योजना को उत्तर प्रदेश में काफी सफलता मिली है. उत्तर प्रदेश को नंबर वन स्थान भी मिला है. इस योजना के माध्यम से हम पटरी दुकानदारों को डिजिटल रूप से भी सशक्त कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया की तरफ पटरी दुकानदारों को भी आगे ले जा रहे हैं.
यह है यूपी में पीएम स्वनिधी योजना की स्थिति: उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय वाले क्षेत्रों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को काफी सफलता भी मिली है. इस योजना के माध्यम से पटरी रेडी दुकानदारों को 10,000 रुपये के बिना ब्याज के लोन दिया जाने का काम किया जाता है. इस योजना के व्यापक सफलता को लेकर देश स्तर में उत्तर प्रदेश को नंबर वन का पुरस्कार भी मिल चुका है. उत्तर प्रदेश में अब तक 9,58,000 रेहडी दुकानदारों को लोन दिए जाने के आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं. जबकि, 9,25,000 पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देते हुए उनके खातों में 10,000 की धनराशि भेजी जा चुकी है. इस योजना के अंतर्गत बिना ब्याज के 10,000 का लोन दिया जाता है. आसान किस्तों में पैसा वापस करने वाले दुकानदारों को दूसरी किस्त के रूप में 20,000 और वह पैसा फिर वापस करने के बाद 50,000 लोन के रूप में बिना ब्याज के दिए जाने की योजना है. इसे उत्तर प्रदेश की नगरीय निकाय वाले क्षेत्रों में पटरी दुकानदार काफी पसंद कर रहे हैं. हालांकि, बैंकों के स्तर पर दुकानदारों को काफी कागजी खानापूर्ति करने को लेकर परेशान भी किया जाता है. इसे लेकर अफसरों का कहना है कि, बैंक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी दुकानदारों को लोन दिए जाने के लिए बात है सरकार के स्तर पर संबंधित विभागों के माध्यम से उन्हें लोन दिलाया जाता है.
