मांगों को लेकर इंजीनियरों ने किया शक्ति भवन में प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन शक्ति भवन में प्रदर्शन किया. पदाधिकारी व सदस्यों ने शक्ति भवन मुख्यालय प्रांगण में विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया.

लखनऊ : राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन शक्ति भवन में प्रदर्शन किया. इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने बड़े पैमाने पर उत्पीड़न की कार्रवाई करने का आरोप लगाया. पदाधिकारी व सदस्यों ने शक्ति भवन मुख्यालय प्रांगण में विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया.

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जीबी पटेल ने कहा कि शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन लगातार अवर अभियंता संवर्ग के विरुद्ध प्रतिगामी आदेश जारी करता जा रहा है. जिससे इस संवर्ग जो कि सदैव कार्य करने में विश्वास करता है, में अविश्वास का वातावरण बनता जा रहा है. इस कारण सदस्यों में व्यापक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है. संगठन के केंद्रीय महासचिव इं. जयप्रकाश ने उत्तर प्रदेश सरकार, शासन एवं शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन से मांग की है कि संवर्ग के लिए ज्वलंत गंभीर मुद्दों पर तत्काल निर्णय लेकर न्यायपरक कार्रवाई की जाए. न्यायोचित मांगों एवं समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो संगठन बाध्य होकर किसी भी तरह के आंदोलन पर जाने को विवश होगा. जिसकी पूरी जिम्मेदारी कारपोरेशन निगम प्रशासन की होगी.

ज्ञापन के मुख्य बिंदु

- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की तरफ से विद्यमान कार्मिक सेवा शर्तों एवं सेवा नियमावली से इतर वेतन कटौती के लिए किए गए एसीपी निर्धारण के सात जुलाई के आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए.
- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत अभियंता सेवा नियमावली 1970 व कार्मिक ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली 1998 में विद्यमान व्यवस्था के विपरीत आठ जुलाई को जारी सहायक अभियंता पारस्परिक वरिष्ठता सूची को तत्काल निरस्त किया जाए.
- अवर अभियंता संवर्ग के वेतन दीर्घा में विद्यमान नॉन फंक्शनल ग्रेड वेतन 4800 रुपए के विलोपन का आदेश जारी किया जाए.
- उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में 220 केवी, 400 केवी और 765 केवी विद्युत उपकेंद्र के आउटसोर्सिंग किए जाने का निदेशक मंडल से लिया गया निर्णय तत्काल समाप्त किया जाए.