लखनऊ: 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है. चुनाव में युवाओं को लुभाने को लेकर योगी कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है. कैबिनेट ने चुनाव से पहले युवाओं को टेबलेट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
मंत्रिपरिषद के फैसले के बारे में सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि टेबलेट वितरण को लेकर मंत्री परिषद कैबिनेट ने मंजूरी दी है. उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक के छात्रों को टेबलेट दिया जाएगा. 60 लाख से 1 करोड़ बच्चों को स्मार्ट फोन या टेबलेट मिलेगा और जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. 3 हजार करोड़ के करीब में बजट खर्च होने का अनुमान है.
बताया कि प्रदेश के अंतर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल तथा नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थी युवा वर्ग को स्मार्ट फोन टैबलेट निःशुल्क प्रदान करने से न केवल वह अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकेंगे बल्कि उसके उपरान्त विभिन्न शासकीय गैर शासकीय तथा स्वावलंबन की योजनाओं में भी वे इसका सदुपयोग कर सकेंगे. प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा.
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इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाइसेन्स आधारित प्रणाली) के में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया
प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए उप्र आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों के लिए इंटीग्रटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाइसेंस आधारित प्रणाली) निर्गत की गयी है. इस नीति के अंतर्गत इंटीग्रटेड टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ एवं विस्तार सहित अधिकतम क्षेत्रफल 500 एकड़ होना चाहिए. टाउनशिप नीति के अनुसार परियोजना की स्वीकृत डीपीआर के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से ले-आउट प्लान की स्वीकृति और संबंधित अभिकरण के साथ विकास अनुबंध की कार्यवाही की जाएगी.
इंटीग्रटेड टाउनशिप नीति के अनुसार विकासकर्ता द्वारा परियोजना की डीपीआर स्वीकृति के समय नगरीय विकास शुल्क देय होगा. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 एवं नगरीय विकास प्रभार नियमावली, 2014 में भी विकास परमिट प्राप्त किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर ही नगरीय विकास प्रभार किए जाने का प्राविधान है. इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 के सेक्शन-14.8 में नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 एवं नगरीय विकास प्रभार नियमावली, 2014 के प्राविधानों के अनुरूप संशोधन का प्रस्ताव है.
इस संशोधन से रियल स्टेट क्षेत्र में विकासकर्ताओं को सहूलियत होगी. लम्बित इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजनाएं शीघ्रता से पूर्ण हो सकेंगी. रियल स्टेट क्षेत्र में निवेश हेतु विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन प्राप्त होगा तथा नियोजित विकास एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा.
कानपुर नगर स्थित सर्किट हाउस में ‘भारत रत्न’ अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित होगी
कैबिनेट ने कानपुर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगाने को मंजूरी दी है. कुल लागत 37.35 लाख को स्वीकृति प्रदान की गई है.
मंत्रिपरिषद ने जनपद वाराणसी में मोहनसराय दीनदयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग (राज्य मार्ग सं0-120) के चैनेज 0.000 से 10.200 के मध्य सर्विस लेन के साथ 6-लेन तथा चैनेज 10.200 से 11.180 के मध्य 4-लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 11.180 किमी) कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 41253.32 लाख के व्यय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है.
यह मार्ग जनपद वाराणसी के बीएचयू, डीएलडब्ल्यू, वाराणसी कैंट रेलवे एवं बस स्टेशन, सारनाथ, चन्दौली, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है. जनपद वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सारनाथ व बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर होने के कारण अतिविशिष्ट महानुभावों, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष तथा देश-विदेश से पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का आवागमन जनपद में बना रहता है.
- मंत्रिपरिषद ने जनपद वाराणसी में वाराणसी-भदोही-गोपीगंज मार्ग (एस0एच0-87) के चैनेज 4.310 से 12.910 तक 4-लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (राज्य मार्ग संख्या-87) (लम्बाई 8.600 किमी) कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 26910.60 लाख रुपए के व्यय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है.
उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को पीपीपी पद्धति पर विकसित किए जाने की श्रेणी में प्रथम चरण में 17 बस अड्डों को डिजाइन बिल्ड फाइनेन्स ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किए जाने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत पीपीपी गाइडलाइंस-2016 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत अनुमोदित बिड डाक्यूमेंट के कतिपय प्राविधानों में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है.
- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) पद्धति पर विकसित किए जाने की श्रेणी में प्रथम चरण में 17 बस अड्डों को डिजाइन बिल्ड फाइनेन्स ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किए जाने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) गाइडलाइंस-2016 (Guidelines for Selection of Consultants & Developers for PPP Projects in Uttar Pradesh 2016) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंदर्गत अनुमोदित बिड डाक्यूमेण्ट यथा-रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन (आर0एफ0क्यू0), रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) तथा कन्सेशन एग्रीमेंट के कतिपय प्राविधानों 9 क्लाजों में अपेक्षित संशोधन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है.
वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर नवीनतम सुविधायुक्त व्यवस्थाएं वर्तमान में उपलब्ध न होने के दृष्टिगत नवीन पहल के तहत निगम के 23 महत्वपूर्ण बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) पद्धति पर विकसित किए जाने की श्रेणी में 17 बस अड्डों को विकसित किए जाने की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रस्तावित की गयी है.
मंत्रिपरिषद ने जनहित में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों के मध्य हुए करार के तहत दोनों प्रदेशों के वाहनों के एक दूसरे के राज्य में निर्बाध आवागमन हेतु जनपद चित्रकूट में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कुछ क्षेत्रों को फ्री-जोन घोषित करने के लिए वाहनों को कर से छूट देने का प्रावधान किया है.
निजी विकासकर्ताओं द्वारा शासनादेश दिनांक 05 दिसंबर, 2013 की व्यवस्था के तहत विकसित की जाने वाली आवासीय परियोजनाओं में निर्मित किए जाने वाले ईडब्ल्यूएस इकाइयों के पंजीयन के लिए 500 रुपये से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान का निर्णय लिया गया है. यह छूट तभी अनुमन्य होगी यदि आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद उप्र/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विहित प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उप्र द्वारा अधिकारी लिखत रूप में इस तथ्य की पुष्टि करेंगे.
इसी प्रकार स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 की अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के अधीन विकासकर्ता द्वारा निर्मित दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) भवन के अंतरण हेतु विकासकर्ता द्वारा लाभार्थी के पक्ष में निष्पादित लिखत पर 500 रुपये से अधिक के स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की गयी है.
अंसगठित क्षेत्र के करीब 4.5 करोड़ मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों को लाभ के लिए मंजूरी दी गई है. इससे आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा. मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि लखीमपुर खीरी में धारा 144 लगी है और कुछ दिनों के लिए रोक लगाई गई है. बाद में सभी को जाने दिया जाएगा. सपा अध्यक्ष ने 12 अक्टूबर से समाजवादी यात्रा निकालने और पोस्टर से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की फ़ोटो गायब होने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को परिवार के लोगों को गायब करने की आदत पड़ गई है. पहले चाचा गए, अब पिताजी गायब हो गए हैं.
