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क्रिश्चियन-सेंटीनियल इंटर कॉलेज विवाद : मुख्यमंत्री कार्यालय से इन पर गिरी गाज, माध्यमिक शिक्षक संघ ने की ये मांग

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Published : Jul 12, 2022, 7:25 PM IST

राजधानी के क्रिश्चियन और सेंटीनियल इंटर कॉलेज की संपत्ति को कब्जाने के प्रकरण में मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच बैठा दी गई है. माध्यमिक शिक्षक संघ ने इन आदेशों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

डॉक्टर आरपी मिश्रा, शिक्षक नेता
डॉक्टर आरपी मिश्रा, शिक्षक नेता

लखनऊ : राजधानी के क्रिश्चियन और सेंटीनियल इंटर कॉलेज की संपत्ति को कब्जाने के प्रकरण में मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच बैठा दी गई है. इसमें, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल अणिमा रिसाल सिंह को सोसाइटी पर कब्जा करने का दोषी पाया गया है. इसी तरह से पूरे प्रकरण में डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, लखनऊ मंडल विनय कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. वहीं अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अपर मुख्य सचिव वित्त को आदेश जारी किए गए हैं. माध्यमिक शिक्षक संघ ने इन आदेशों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री एवं प्रवक्ता डॉ.आरपी मिश्र, जिलाध्यक्ष डॉ. आरके त्रिवेदी एवं जिला मंत्री महेश चन्द्र ने बताया कि इस मामले में मंडलायुक्त को जांच के आदेश दिए गए थे. शिक्षक नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंडलायुक्त, लखनऊ द्वारा 14 अक्टूबर 2021 को एक जांच कमेटी बनाई गई थी.

डॉ. आरपी मिश्रा, शिक्षक नेता

संयुक्त शिक्षा निदेशक सुरेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में उप-शिक्षा निदेशक विभा मिश्रा एवं सह जिला विद्यालय निरीक्षक रीता सिंह की गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने 8 मार्च 2022 की जांच आख्या मंडलायुक्त को प्रेषित की. जांच रिपोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार और अणिमा रिसाल सिंह तथा उनके गिरोह के लोगों को दोषी पाया गया है. मंडलायुक्त ने 13 जून को जांच आख्या मुख्यमंत्री को प्रेषित की थी.

जारी आदेश
जारी आदेश

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मुख्यमंत्री के आदेश पर एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री ने 27 जून को अपर मुख्य सचिव, वित को पत्र जारी कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्व कठोरतम कार्यवाही तथा अनियमितता ठीक कराने की अपेक्षा की. शिक्षक नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में माफियाओं पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा माफिया बेखौफ घूम रहे है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. जिससे शिक्षक आक्रोशित हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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