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कांग्रेस का डोर टू डोर अभियान: 'महिलाओं को, महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए’ जारी

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Published : Feb 2, 2022, 9:40 PM IST

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कांग्रेस का डोर टू डोर अभियान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी Congress National General Secretary Priyanka Gandhi Congress National General Secretary उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र गुलाबी रंग के पोस्ट कार्ड उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉ. हिलाल अहमद UP Congress Committee spokesperson Dr. Hilal Ahmed भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस Indian National Congress लड़की हूं लड़ सकती हूं महिलाओं को महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए UP Assembly Election 2022 Uttar Pradesh Assembly Election 2022 UP Election 2022 Prediction UP Election 2022 live Akhilesh Yadav vs Yogi Adityanath up chunav 2022 UP Election 2022 up election news in hindi up election 2022 district wise UP Election 2022 Public Opinion यूपी चुनाव न्यूज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव यूपी विधानसभा चुनाव 2022 शक्ति संवाद पत्र assembly elections 2022 कांग्रेस का डोर टू डोर अभियान

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में ‘डोर टू डोर अभियान, महिलाओं को, महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए’ शुरू किया है.उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉ. हिलाल अहमद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) द्वारा शुरू किया गया. यह अनूठा अभियान 34 लाख घरों में 57 लाख से अधिक महिलाओं तक पहुंच गया है.

लखनऊ: अधिक से अधिक महिला मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ‘डोर टू डोर अभियान, महिलाओं को, महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए’ शुरू किया है. महिलाओं को 40 प्रतिशत टिकट देने के वायदे को पूरा करते हुए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी अब कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र और शक्ति विधान में किए गए वायदों की याद दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं को पत्र भेज रही हैं. पोस्ट कार्ड की शक्ल वाले गुलाबी रंग के इस पत्र को शक्ति संवाद का नाम दिया गया है. पत्र के जरिये प्रियंका गांधी महिलाओं को उनसे किए वायदों की याद दिलाते हुए उत्तर प्रदेश के भविष्य की एक नई कहानी लिखने के लिए विधानसभा चुनाव में समर्थन मांग रही हैं.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉ. हिलाल अहमद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) द्वारा शुरू किया गया यह अनूठा अभियान 34 लाख घरों में 57 लाख से अधिक महिलाओं तक पहुंच गया है. जिसके जरिये महिलाओं को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. एक करोड़ घरों को कवर करने के उद्देश्य से शुरू हुआ. यह अभियान पहले ही 61 जिलों के 142 विधानसभा क्षेत्रों में 90 लाख घरों तक पहुंच चुका है और महिलाओं को पाती वितरित की जा चुकी है.

उन्होंने कहा कि ‘‘लड़की हूं लड़ सकती हूं’’ अभियान के एक हिस्से के रूप में 4,000 से अधिक महिलाएं डोर-टू-डोर आउटरीच में शामिल थीं, जो अधिक से अधिक महिलाओं को राजनीतिक दायरे में लाने के लिए एक आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी. शुरुआत से ही इस अभियान ने महिला उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत टिकट देने के साथ विधानसभा चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया है.

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इस अभियान के दूसरे हिस्से के तहत ‘प्रतिज्ञा’ कार्ड वितरित किया जा रहा है, जिसमें लोगों पर केंद्रित नीतियों को लागू करने के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता को सूचीबद्ध किया गया है. इनमें कॉलेज छात्राओं के लिए दोपहिया और स्मार्टफोन का वितरण, हर घर में तीन गैस सिलेंडर मुफ्त और किसानों के लिए कर्ज में राहत शामिल है. अब नहीं तो कब? इस सवाल के साथ पत्र में एक मोबाइल फोन नंबर दिया गया है, जिसे डायल करते ही ‘हैलो प्रियंका’ आवाज सुनाई देगी. इसके साथ ही महिलाओं को यह बताया जाएगा कि महिलाओं से किए किस वादे का लाभ पाने के लिए कौन सा नंबर डायल कर पंजीकरण कराना होगा.

उन्होंने कहा कि पत्र में प्रियंका गांधी ने लिखा है कि इस चिट्ठी के जरिए आपसे शक्ति संवाद स्थापित कर रही हूं. इतिहास के एक बड़े हिस्से में जो गुमशुदा है, वो एक महिला है. मेरा अटूट विश्वास है कि महिलाएं अगर घर चला सकती हैं, तो देश भी चला सकती हैं. आपने पिछले दिनों कोरोना की मार सही और बढ़ती महंगाई की वजह से सिसकती रसोई का दर्द भी झेला. समाज में कोई भी विपदा आए, उसकी सबसे ज्यादा कीमत महिलाएं चुकाती हैं. ऐसे में कांग्रेस चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार बनें जिसमें बिजली के बिल से लेकर बच्चों की फीस तक के बारे में फैसला महिलाएं करें. इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में महिलाओं को 40 प्रतिशत टिकट दिया है, जिससे हर कानून बनने से पहले यह सोचा जाए कि एक आम महिला पर उसका क्या असर पड़ेगा.

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