लखनऊ: योगी सरकार ने प्रदेश के सभी गांवों को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने का फैसला किया है. इसी के तहत विधानसभा चुनाव के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है. पंचायती राज विभाग ने आदेश दिया है कि सभी ग्राम पंचायतों में जो ग्राम सचिवालय बनाए जा रहे हैं, वहां हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी. साथ ही उसके पचास मीटर के दायरे में ग्रामीणों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा भी दी जाएगी.
प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना की जा रही है. उद्देश्य यह है कि गांव की जनता को विभिन्न विभागों से संबंधित दस्तावेज, अभिलेख और कागजात ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक या कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से मिल जाएं.
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ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों की क्षमता का पूर्ण विकास और नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़रूरी है. स्मार्ट गांव की परिकल्पना में शासन ने निर्णय लिया है कि ग्राम सचिवालय कार्यालयों को हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए. साथ ही ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर दायरे में ग्रामीणों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी.
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