मिर्जापुर: गांव में रहे वाले गरीबों को मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है. इसके तहत मिर्जापुर के शाहपुर चौसा में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने भू-संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित किया. ग्रामीण अब भू-संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के तौर पर उपयोग कर सकेंगे. ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 10 जनपदों को चयनित किया गया है. जिसमें मिर्जापुर के 10 गांवों को पायलट प्रोजेक्ट में लिया गया है. ग्रामसभा की जमीन पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए कागजात दिए जा रहे हैं.
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत रविवार को ग्रामीणों को उनके इलाके की संपत्तियों से जुड़े कागजात सौंपे. मिर्जापुर के देहांत कोतवाली इलाके के शाहपुर चौसा गांव में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने ग्रामीण को आबादी की जमीन का मलिकाना हक देने के लिए कार्ड वितरित किए. मिर्जापुर में कुल 1672 गांव को चयनित किया गया है, जिसमें 10 गांव को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिया गया था. आज उन्हें कागजात वितरण किया गया है. 16,762 बचे गांवों का सर्वे किया जा रहा है उन्हें भी जल्द ही कागजात सौंप दिया जायेगा.
इसके माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे. इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल को की गई थी. साल 2024 तक इसे सभी गांवों में लागू किया जाएगा. अब तक सरकार के पास ग्रामीण आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं रहता था. लेकिन अब ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों से जुड़ी भौतिक प्रतियां उनके मालिकों को मिलने से इसका रिकॉर्ड रहेगा. इस योजना के माध्यम से गांव की जमीन पर चले आ रहे विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी. लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्योरा रखा जा सकेगा. ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा ऑनलाइन देख सकेंगे. गांव के लोग अपने मकानों पर होम लोन ले सकते हैं और बेच भी सकते हैं.
ऊर्जा राज्यमंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 10 जनपदों को चयनित किया गया है. मिर्जापुर के 10 गांवों को पायलट प्रोजेक्ट में लिया गया है, जो गरीब ग्राम सभा की जमीन में रह रहे हैं, उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए उन्हें पेपर दिया जा रहा है.
