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मुख्तार अंसारी पर आने वाला फैसला टला, अगली सुनवाई 15 जुलाई को

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Published : Jun 13, 2023, 1:02 PM IST

मुख्तार अंसारी के खिलाफ करंडा थाना क्षेत्र में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मामले में MP-MLA कोर्ट में मंगलवार को आने वाला फैसला टल गया है.

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गाजीपुर : जिले की MP-MLA कोर्ट में मंगलवार को मुख्तार अंसारी पर फैसला आना था, लेकिन जज दुर्गेश पांडेय के अवकाश पर रहने की वजह से अब 15 जुलाई को मुख्तार अंसारी पर फैसला आयेगा. मामला गैंगेस्टर एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसकी सुनवाई MP-MLA कोर्ट में चल रही थी. 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर गांव के रहने वाले कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी और 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था.

मुख्तार अंसारी पर आने वाला फैसला टला
मुख्तार अंसारी पर आने वाला फैसला टला

बता दें उस समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन उसके ऊपर 2010 में 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इन दोनों मामलों को मिलाकर गैंग चार्ट बनाया गया था, जिसकी सुनवाई MP-MLA कोर्ट के जज दुर्गेश पांडेय कर रहे थे और विगत माह में सुनवाई पूरी हो गयी थी और पिछले 20 मई को ही इस पर फैसला आना था, लेकिन उस दिन फैसला नहीं आ पाया था और आज मामले में फैसला आना था, लेकिन अब 15 जुलाई को मामले में फैसला सुनाया जायेगा. इसकी पुष्टि मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने की है.

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि '2009 में कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी, उस समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे. उनके ऊपर बाद में 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 2011 में मुख्तार अंसारी और चंदन यादव को दोषमुक्त कर दिया गया था. गैंग चार्ट में एक और मुकदमे का जिक्र किया गया था. मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन द्वारा 2009 में मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें भी मुख्तार अंसारी वादी नहीं थे और बाद में उनकी 120 बी का अभियुक्त बनाया गया था. उस समय भी मुख्तार अंसारी जेल में थे. मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर से अबतक लगातार जेल में है. इस मामले में भी मुख्तार अंसारी को बरी किया जा चुका है, लेकिन दोनों मामलों को लेकर गैंगेस्टर एक्ट में जो गैंगचार्ट बनाया गया है उस पर आज फैसला आना था, लेकिन जज के अवकाश पर होने और अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से अब इस मामले में 15 जुलाई को फैसले की तारीख दी गयी है.'

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