सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन, जानें इतिहास और वैश्विक परिदृश्य

दुनियाभर में काफी लंबे समय तक सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका चिकित्सीय पेशे जैसे- डॉक्टर और नर्स तक ही सीमित थी, लेकिन हाल के वर्षों में दुनियाभर के कई देशों में महिलाओं को सेना में स्थाई कमीशन दे दिया गया है. इसी बीच भारतीय सेना ने भी विभिन्न पदों पर शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

हैदराबाद : भारतीय सेना ने विभिन्न पदों पर शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है, जिससे महिला अधिकारियों के संगठन में बड़ी भूमिका निभाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है.

यह आदेश भारतीय सेना की सभी 10 स्ट्रीम- आर्मी एयर डिफेंस (एएडी), सिग्नल, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई), आर्मी सर्विस कोर (एएससी), आर्मी ऑर्डिनेंस कोर (एओसी) और इंटेलीजेंस कोर को स्थायी कमीशन देता है, साथ ही जज और एडवोकेट जनरल (जेएजी) और आर्मी एजुकेशनल कोर (एईसी) को भी ये सुविधा मिलेगी.

एक परमानेंट कमीशन सेलेक्शन बोर्ड की ओर से महिला अधिकारियों को तैनात किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस साल फरवरी में तीन महीने के भीतर महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए भारतीय सेना को आदेश दिया गया था, जिसके बाद सेना ने सेवारत महिला अधिकारियों को बड़ी भूमिका देने के लिए प्रक्रिया शुरू की.

भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति की शुरुआत वर्ष 1990 से हुई. शुरुआत में महिला अधिकारियों को नॉन-मेडिकल जैसे- विमानन, रसद, कानून, इंजीनियरिंग और एक्ज़ीक्यूटिव कैडर में नियमित अधिकारियों के रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिये कमीशन दिया जाता था, जिसे समाप्ति पर पांच वर्ष और बढ़ाया जा सकता था. आइए जानते हैं, तिथिवार विवरण.

• 1990: महिला अधिकारियों को सशस्त्र बलों में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के रूप में शामिल किया जाने लगा, जिसका अधिकतम कार्यकाल 14 वर्ष था.
• 2011: सरकार ने एसएससी अधिकारियों को तीन सेवाओं की न्यायिक और शिक्षा शाखाओं में स्थाई कमीशन दिया.
• 15.08.2018: पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि महिला अधिकारी गैर-लड़ाकू सेवाओं की व्यापक श्रेणी में स्थाई के लिए पात्र होंगी.
• 15.08.2018: पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि गैर-लड़ाकू सेवाओं की व्यापक रेंज में महिला अधिकारी स्थाई कमीशन की पात्र होंगी.
• 25.02.2019: 8 लड़ाकू समर्थन/सेवाओं में नए एसएससी महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने के लिए सरकारी आदेश जारी किया.
• 31.10.2019: सेना के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार ने बताया कि महिला अधिकारी स्थाई कमीशन के तहत एक विशेष स्ट्रीम का चयन करने के बाद, वे स्ट्रीम के लिए प्रशिक्षण ले सकेंगी. अप्रैल 2020 से महिलाओं के लिए स्थाई आयोग खुला रहेगा.
• 19.11.2019: महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सेना से कहा था कि वह उन आठ महिला सेना अधिकारियों के लिए स्थाई कमीशन पर फैसला ले, जिन्होंने 2010 में शीर्ष अदालत से सशस्त्र बलों में उनके अवशोषण पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
• 17.02.2020: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिलाएं सेना के कमांडरों के रूप में काम कर सकती हैं, सरकार के इस रुख को खारिज करते हुए कि पुरुष सैनिक महिला अधिकारियों के आदेशों को परेशान करने के लिए तैयार नहीं थे. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वह स्थाई कमीशन का विस्तार करे, जो अब तक केवल पुरुषों के लिए लागू होती है.
• इससे महिलाओं को अपने पुरुष सहकर्मियों के समान अवसर और लाभ मिलेंगे, जिनमें रैंक, पदोन्नति और पेंशन शामिल हैं और उन्हें लंबे समय तक सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी.
• 07.07.2020: सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में योग्य महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन/कमांड पोस्ट देने के अपने 17 फरवरी के फैसले को लागू करने के लिए सरकार को एक महीने के विस्तार की अनुमति दी.
• 23.07.2020: संघ सरकार ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने के लिए एक औपचारिक मंजूरी पत्र जारी किया, जिससे महिला अधिकारियों को संगठन में बड़ी भूमिका निभाने का अधिकार मिल गया.

दुनियाभर में महिलाओं की लड़ाकू भूमिका पर एक नजर

ब्रिटेन : 2018 में ब्रिटेन सरकार ने घोषणा की कि महिलाओं को ब्रिटिश सशस्त्र बलों में सभी सैन्य भूमिकाओं के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें फ्रंटलाइन पैदल सेना की इकाइयां और रॉयल मरीन शामिल हैं.

अमेरिका :1976 में सैन्य सेवा में कैरियर की तलाश में महिलाओं के लिए दरवाजे खुलने शुरू हो गए. महिलाओं को सभी सेवा अकादमियों में भर्ती कराया गया. बुनियादी प्रशिक्षण1977 में समन्वित हो गया. महिलाओं के लिए एक अलग शाखा की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अमेरिकी कांग्रेस ने 1978 में महिला सेना वाहिनी को भंग कर दिया. अमेरिकी रक्षा विभाग ने 2015 में महिलाओं के लिए सभी युद्धक नौकरियों के लिए दरवाजे खोल दिया.

कनाडा : कनाडा की सेना लगभग 85 फीसदी पुरुष है, लेकिन महिलाओं को 1989 से युद्ध में अनुमति दी गई है. कनाडा की सेना में महिलाओं की संख्या 15 फीसदी है.

रोमानिया : रोमानिया की स्वयंसेवी सेना ने महिलाओं को लड़ाकू पदों पर नियुक्त किया है. इतना ही नहीं रोमानिया ने करीब 60 महिलाओं को इराक इराक भेजा है. अफ़गानिस्तान की सेना में महिलाएं की संख्या लगभग सात फीसदी हैं.

फ्रांस: फ्रांस में, हालांकि महिलाएं युद्ध में सेवा दे सकती हैं और कुल मिलाकर महिलाएं सभी फ्रांसीसी सैन्य कर्मियों में से लगभग 19% का प्रतिनिधित्व करती हैं, बहुत कम महिलाएं वास्तव में अग्रिम पंक्ति में सेवा करती हैं.

जर्मनी : यूरोपीय न्यायालय में फैसला सुनाए जाने के बाद जर्मनी में महिलाओं ने 2001 में युद्धक इकाइयों में शामिल होना शुरू कर दिया था कि महिलाओं को ऐसी नौकरियों से रोकना लैंगिक समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है. महिलाएं किसी भी सैन्य कैरियर को चुन सकती हैं, जिसमें समुद्री कमांडो जैसे अन्य समूह शामिल हैं. जर्मन सशस्त्र बलों में महिलाओं की संख्या 2001 और 2014 के बीच तीन गुना हो गई, जिनमें लगभग 800 महिलाएं लड़ाकू इकाइयों में थीं, जिनमें कई अफगानिस्तान युद्ध में भी शामिल हैं.

इजराइल : महिलाओं को 1990 के दशक से मुकाबला भूमिकाओं में अनुमति दी गई है और 90 फीसदी महिलाएं सभी रक्षा भूमिकाओं के लिए पात्र हैं.

नीदरलैंड : महिलाओं को मरीन कॉर्प्स या पनडुब्बी सेवा में अनुमति नहीं है, लेकिन अन्य युद्ध के लिए तैयार पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन मुकाबला करने वाली भूमिकाओं के लिए जाने वाली महिलाओं की संख्या बड़ी नहीं है.

न्यूजीलैंड: महिलाओं को सशस्त्र बलों में हर काम के लिए अनुमति दी गई है, जिसमें पैदल सेना भी शामिल है, लेकिन उस खुलेपन का मुकाबला महिलाओं की उच्च संख्या में नहीं किया गया है.

पोलैंड : महिलाओं को सभी सेवाओं में अनुमति दी जाती है. 2004 के बाद से राष्ट्र को अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए पंजीकरण करने के लिए कॉलेज नर्सिंग या पशु चिकित्सा की डिग्री वाली महिलाओं की आवश्यकता है, लेकिन यह अपेक्षाकृत कम समय में बहुत अधिक बदलाव है.

स्वीडन : ब्रिटेन के अध्ययन के अनुसार,1989 के बाद से स्वीडिश सेना में कोई लैंगिक प्रतिबंध नहीं है.

ऑस्ट्रेलिया: देश ने सितंबर 2011 में महिलाओं के लिए युद्धक पदों को खोला, जिससे उन्हें अफगानिस्तान में विशेष ऑपरेशन इकाइयों और सामान्य पैदल सेना और बख़्तरबंद इकाइयों में शामिल होने की अनुमति मिली. महिलाओं को नौसेना के गोताखोर बनने की भी अनुमति है. ऑस्ट्रेलिया की पूर्व प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड, उस स्थिति की पहली महिला थी, जिसने इस कदम का समर्थन किया.