नई दिल्ली: भारत में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत कुल 66 प्रतिशत गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका लाइसेंस या तो रद्द कर दिया गया है या समाप्त हो गया है. राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (आरआरएजी) के निदेशक सुहास चकमा ने कहा,' मई, 2022 तक एफसीआरए के तहत पंजीकृत 50,204 गैर सरकारी संगठनों में से, 20,679 संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.
12,654 संगठनों का लाइसेंस समाप्त हो गया है, जबकि 16,871 एनजीओ एफसीआरए के तहत सक्रिय हैं. इसका मतलब है कि 50,204 गैर सरकारी संगठनों में लगभग 33,333 एनजीओ (66 प्रतिशत से अधिक) धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं. मंगलवार को एफसीआरए (संशोधन), 2020 के अधिनियमन के अवसर पर आरआरएजी ने कहा है कि चुनावी बांड योजना 2018 के तहत राजनीतिक दलों को बिना किसी सुरक्षा के विदेशी फंडिंग राष्ट्रीय हित के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए हानिकारक है या आकस्मिक रूप से स्वैच्छिक क्षेत्र को वित्त पोषण की तुलना में.
चकमा ने कहा,'चुनावी बांड योजना के तहत, भारत का नागरिक या विदेशियों सहित भारत में शामिल निकाय एफसीआरए की धारा 2 (जी) के विपरीत राजनीतिक दलों के बांड खरीदने के लिए पात्र हैं, इस साल 30 जून को, केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ताजा नोटिफिकेशन जारी किया है.'
कुल 15 प्रतिशत ईसाई एनजीओ (3152) ने अपना एफसीआरए लाइसेंस खो दिया.
मानवाधिकार प्रहरी (आरआरएजी) ने कहा,' जब इस साल जनवरी में एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार किया गया, तो 2257 धार्मिक प्रकृति के एनजीओ जिन्होंने अपने लाइसेंस खो दिए थे, उनमें से 1626 एनजीओ के लाइसेंस ईसाई धर्म के लिए सामाजिक कार्यक्रमों को चलाने के इरादे से पंजीकृत किए गए थे.' इसने आगे कहा कि स्वैच्छिक क्षेत्र को लक्षित करने से विदेशी फंडिंग 2018-19 में 16,490 करोड़ रुपये से गिरकर 2019-20 में 2,190 करोड़ रुपये हो गई.
