कोटा. रामगंजमंडी के विधायक मदन दिलावर राजस्थान के सरकार में काबीना मंत्री बने हैं. उन्होंने शनिवार को राजभवन जयपुर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ ली. विधायक दिलावर तीसरी बार प्रदेश सरकार में मंत्री बने हैं. तीनों बार जब वे भाजपा सरकार में विधायक बनकर आए, उन्हें मंत्री पद मिला है. वे कुल 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं.
दिलावर लगातार चार बार बारां जिले की अटरू सीट से जीते. जिसमें साल 1992, 1995, 1998 और 2003 में विधायक चुने गए थे. साल 2008 में उन्हें हार मिली थी. इसके बाद 2013 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था. साथ ही 2018 में रामगंजमंडी से मौका दिया था. जहां पर वह चुनाव जीतकर विधायक बने थे. इसके बाद 2023 के चुनाव में भी हुए रामगंजमंडी से विधायक बने हैं.
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दो बार बन चुके हैं समाज कल्याण मंत्री: विधायक दिलावर 1995 और 2003 में अटरू विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे और दोनों बार समाज कल्याण मंत्री बने थे. पहली बार भैरों सिंह शेखावत की सरकार में और दूसरी बार वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री बने. वसुंधरा राजे के शासन में काबीना मंत्री भी थे. मदन दिलावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चे के साथ-साथ प्रदेश में भी भाजपा के कई पदों पर रहे हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चहते रहे हैं. इसके साथ ही मुखर हिंदुत्ववादी छवि के नेता हैं. उन्होंने राम मंदिर के लिए बिस्तर त्यागने के साथ अलग-अलग प्रण भी लिए थे. जिसमें जमीन पर सोना भी शामिल है.
अशोक गहलोत से लेकर राहुल सोनिया गांधी तक पर बोले थे हमले: बीते पूरे कांग्रेस शासन काल में मदन दिलावर मुखर होकर मंत्री शांति धारीवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाने साध रहे थे. यहां तक की उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर भी न्यायालय में वाद दायर कर दिया था. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश करने का आरोप उन पर लगाया था.
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पूर्व सरकार की नाक में किया था दम, दिलावर पर 14 मुकदमे हुए थे दर्ज: बीते कांग्रेस शासन काल में दिलावर पर 14 मुकदमे अलग-अलग धाराओं में सरकार ने दर्ज किए थे. यह विरोध करने पर ही उनके खिलाफ मुकदमे हुए थे. विधायक दिलावर के लिए विधानसभा सचिव कक्ष हो या जिला कलेक्टर का या फिर किसी पुलिस अधिकारी का चैंबर, वह धरना देने की जगह बन जाता था. बीते पूरे शासन काल में सरकार की नाक में उन्होंने दम कर रखा था. कई धरना प्रदर्शनों में वे शामिल रहे हैं. जिसमें उनके खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए थे.
