जोधपुर. प्रदेश की भजनलाल सरकार पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जोधपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के कामों पर सूबे के नए मुखिया के आदेश के बाद ब्रेक लग गया है. सीएम बनते ही शर्मा ने प्रदेश में नए सरकारी कामों पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते जोधपुर में कई काम शुरू होने से पहले ही रूक गए हैं. ऐसे में अब एक बार फिर जोधपुर में खास तौर से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर चल रहे कामों पर संकट गहराने की आशंका बनी हैं. पूर्व विधायक मनीषा पंवार ने साफ कहा कि पिछली बार भी भाजपा सरकार बनते ही जोधपुर के अस्पतालों के काम पांच साल तक अटक गए थे.
इस बार जोधपुर में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और डेंटल कॉलेज सहित कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनको भाजपा सरकार अटका सकती हैं. पूर्व विधायक ने कहा कि जिस तरह से सरकार के बनते ही हमारी सरकार की योजनाओं को खत्म किया जा रहा है उससे लगता है कि सरकार जोधपुर के साथ हमेशा की तरह इस बार भी सौतेला व्यवहार कर काम रोक सकती है. पंवार ने कहा कि मेरी सरकार व भाजपा विधायकों से आग्रह है कि वे इन कामों को नहीं रूकने दे. उन्होंने कहा कि अगर काम रुकत है तो इसका सीधा नुकसान जनता को उठाना पड़ेगा. पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार के आदेश से विधायक कोष की राशि से शुरू हुए काम भी रोक दिए हैं.
सौ करोड़ की लागत से बन रहा है इंस्टीट्यूट: जोधपुर के डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत सौ करोड़ की लागत से रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट भूजल विभाग के परिसर में बन रहा हैं. भवन निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, इसके बाद यहां नए उपकरणों के साथ कैसर का उपचार शुरू होनो प्रस्तावित है. इसके लिए मौजूदा सरकार को भी इच्छा शक्ति दिखानी होगी. राज्य के दूसरे सरकारी डेंटल कॉलेज का भी निर्माण चल रहा है. इसके अलाव पश्चिमी राजस्थान के जिलों के लिए अलग से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की जमीन आवंटित हो चुकी है. यह सब काम धरातल लाने के लिए भाजपा सरकार को पहल करनी होगी.
2013 में सरकार बनते ही रोके थे काम: 2013 में वसुंधरा राजे ने दूसरी बार सीएम का पद संभाला था, उस दौरान जोधपुर जिले में भाजपा के 9 विधायक थे, लेकिन इसके बावजूद गहलोत सरकार द्वारा शुरू किए गए काम रोक दिए गए. खास तौर से अस्पतालों के विस्तार को लेकर जो काम चल रहे थे उनके रोकने से लोगों को मिलने वाली सुविधाओं पर ब्रेक लग गया था. महात्मा गांधी और एमडीएमएच की नई ओपीडी के प्रोजेक्ट बंद कर दिए जिन्हें गहलोत सरकार ने सत्ता में आने के बाद ही शुरू कर पूरा किया गया.
