जोधपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए जनाधार कार्ड धारक महिलाओं को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मोबाइल देने की घोषणा की गई थी. इस माह योजना क्रियान्वित होनी है, लेकिन सरकार ने इसमें कई राइडर लगा दिए हैं. पहले चरण में जनाधार कार्ड धारक हर किसी महिला को मोबाइल नहीं मिलेगा. सरकार ने पहले चरण के लिए 8 तरह की पात्रताएं अनिवार्य रूप से लागू कर दी हैं.
इन्हें मिलेगा मोबाइल फोन : सरकार की ओर से जारी की गई 8 पात्रताओं में खास तौर से उस परिवार का चयन होगा, जिसकी कोई बेटी सरकारी संस्थान में कक्षा 9 या इससे आगे की पढ़ाई कर रही है. इसके तहत जोधपुर जिले में जहां करीब 10 लाख जनाधार कार्ड बने हुए हैं. इनमें से सिर्फ 1 लाख 40 हजार महिलाओं को ही यह लाभ मिलेगा. इसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है.
खुद जांच सकते हैं पात्रता : सरकार ने जनसूचना के नाम से एक पोर्टल बनाया है, जिसमें सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है. इस पोर्टल पर सबसे उपर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना पात्रता का लिंक दिया गया है. इस पर क्लिक करने पर एक पेज खुलता है. इसमें जनाधार कार्ड नंबर डालने के साथ जिस योजना से जुड़ना है उनमें से एक का चयन करना होता है. उसके बाद सबमिट करने पर पात्रता का परिणाम आता है.
जोधपुर में लगेंगे 25 कैंप : जोधपुर में योजना के तहत दी गई पात्रताओं से जुड़ी 1 लाख 40 हजार महिलाओं को मोबाइल देने के लिए 25 कैंप लगाए जाएंगे. जिला मुख्यालय पर चार शिविर लगेंगे, जबकि 21 ब्लॉक लेवल पर लगाए जाएंगे. इसके लिए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सभी उपखंड अधिकारियों की बैठक लेकर शिविर स्थल पर पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही योजना की गाइडलाइन का अधिकारियों को अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं.
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यह हैं 8 प्रात्रताएं :
1. विधावा एकल नारी पेंशनर.
2. नरेगा में गत वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार.
3. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 50 दिन का रोजगार.
4. महाविद्यालय में कला, वाणिज्य या विज्ञान वर्ग अध्ययनरत छात्रा.
5. संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रा.
6. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रा.
7. आईटीआई कॉलेज में अध्ययनरत छात्रा.
8. कक्षा 9 से 12वीं तक सरकारी स्कूल में अध्ययनरत छात्रा.
