झालावाड़. जिले में शुक्रवार को जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को राजस्व से संबंधित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए. कलेक्टर ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भूमि पर अवैध कब्जे के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करवाने, भूमि अवाप्ति, राजस्व नक्शों में तरमीम की स्थिति और भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की कार्रवाई पर चर्चा की.
साथ ही भू-राजस्व मांग वसूली और रोड़ा एक्ट प्रकरणों से संबंधित मद्दों पर भी बातचीत की. जिला कलेक्टर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना अंतिम पंक्ति में बैठे उस वंचित गरीब व्यक्ति के लिए सरकार द्वारा संचालित की जाती है जो अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण बाजार दर पर खाद्य सामग्री खरीदने में असक्षम है. उन्होंने जिला रसद अधिकारी को पात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जोड़ें जाने के निर्देश दिए.
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 माह में आवश्यक प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अगले 15 दिनों में संबंधित अधिकारी को प्रगति लाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने मनरेगा योजना में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करने, योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों को शीघ्र पूरा करवाने, श्रमिकों द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान करवाने और खेल मैदानों के अतिक्रमण हटवाकर मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य स्वीकृत करवाए जाने के भी निर्देश दिए. बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी, उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, जिलास्तरीय अधिकारी और तहसीलदार उपस्थित रहे.
