जयपुर. युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर 17 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार रात को सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने बीते दिनों हुए युवा बेरोजगार महासम्मेलन में उठाई गई मांगों को सीएम के सामने रखा. इनमें बजट में घोषित भर्तियों का कैलेंडर जारी करने और प्रक्रियाधीन भर्तियों की आचार संहिता से पहले जॉइनिंग कराने जैसी प्रमुख मांगे शामिल थी. इसपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सकारात्मक रुख दिखाया.
बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि युवाओं के साथ न्याय नहीं होता और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो सितंबर में राजस्थान के युवा बेरोजगार फैसला लेंगे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे. उन्होंने कहा कि युवा ही उनकी पार्टी है. कांग्रेस मांगें पूरी करेगी तभी युवा उनके साथ हैं. मांगे नहीं मानी जाएगी तो कांग्रेस के खिलाफ खड़े होंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम बिंदुओं पर सकारात्मक आश्वासन दिया है. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, इससे लगता है कि युवाओं को राहत मिलेगी.
इन मांगों को सीएम के सामने रखा :
- नई एक लाख भर्तियों का विभागवार वर्गीकरण कर आचार संहिता लगने से पहले भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी हो.
- एक लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता से पहले पूरी की जाए.
- सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक में युवा बेरोजगारों के साथ न्याय किया जाए.
- पंचायती राज जेईएन भर्ती 2600 पदों पर निकाली जाए.
- आगामी सभी भर्ती परीक्षाएं लिखित परीक्षा हो, मेरिट प्रथा खत्म की जाए.
- संविदा पर भर्ती निकालने पर रोक लगाई जाए.
- भर्ती परीक्षाओं में साक्षात्कार खत्म किया जाए.
- प्रदेश की भर्तियों में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए.
- फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए.
- बजट की घोषणा और आंदोलन के समझौते की मांगों को तत्काल पूरा किया जाए.
- युवा बेरोजगार बोर्ड का गठन किया जाए.
- युवा बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं.
- युवा बेरोजगारों की मांगों के निस्तारण के लिए स्थाई कमेटी का गठन किया जाए.
- सीईटी में मिनिमम 40% तय की जाए.
- रीट लेवल-2 ने 4500 पद बढ़ाया जाए.
- भर्ती परीक्षाओं के पेपर के प्रश्नों के विवाद को लेकर पेपर बनाने वालों की जिम्मेदारी तय की जाए. गलत पेपर बनाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी, आर्थिक दण्ड की कार्रवाई की जाए.
- भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर राज्य और केंद्र सरकार उम्र कैद की सजा का प्रावधान का कानून लेकर आए.
- पेपर लीक को लेकर तत्काल राजपासा या रासुका कानून लागू किया जाए.
- पंचायत राज एलडीसी 2013 और नर्सिंग भर्ती 2013 को पूरी की जाए.
- फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएएस, एलडीसी, एसआई, एईएन, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, टेक्निकल हेल्पर, ब्लड बैंक, ओटी, कैथ लैब डायलिसिस टेक्निशियन, डीएलबी की सेनेटरी इंस्पेक्टर, एलडीसी, सहकारी विभाग में बैंक, राजस्थान सरस डेयरी के विभिन्न पद, पर्यटक मित्र भर्ती, विशेष शिक्षा में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, पीटीआई भर्ती, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में टीचिंग की भर्ती, राजस्थान में योग और प्राकृतिक चिकित्सकों की भर्ती निकाली जाए.
- आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए.
- यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाए.
- राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए.
