जयपुर. प्रदेश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे आक्रोशित युवा बेरोजगार अब प्रदेश को पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाने और दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं. बुधवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले युवाओं ने प्रदर्शन किया और इसे आगाज बताते हुए 9 फरवरी को प्रत्येक विधानसभा स्तर पर न्याय और रोजगार दो यात्रा निकालने का एलान (Nyay and Rojgar Yatra from February 9) किया.
प्रदेश में सक्रिय पेपर लीक माफिया और प्रतियोगिता परीक्षाएं कराने वाली सरकारी एजेंसियों में मौजूद भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बेरोजगारों ने बुधवार को आंदोलन का शंखनाद किया. युवाओं ने राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बस पर 'राजस्थान पेपर नकल सेवा', राजस्थान सरकार दी दीवानी','बैठो तो सही पास करा दूं' जैसी पट्टियां चस्पा कर कटाक्ष किया. प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन यादव ने इसे सांकेतिक प्रदर्शन बताते हुए कहा कि 9 फरवरी पूरे राजस्थान में न्याय और रोजगार दो यात्रा निकाली जाएगी.
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सरकार से यही अपील है कि राजस्थान को पेपर लीक मुक्त किया जाए, रासुका कानून लागू हो, आगामी भर्तियां पूरी तरह सुरक्षित हो और नकल गिरोह को पकड़ने के लिए सरकार सतत अभियान चलाएं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में हुई भर्तियों में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्रियां इस्तेमाल की हैं. आज भी यदि सतत अभियान चलाया जाए, तो ऐसे सैकड़ों कर्मचारी मिल जाएंगे, जो फर्जी डिग्री से विभिन्न विभागों में लगे हुए हैं.
बेरोजगारों ने प्रमुखता से रखी ये मांगें:
- भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका NSA) तत्काल लागू किया जाए. जिससे इस कानून के तहत अपराधियों को 12 महीने तक जमानत नहीं हो.
- भर्तियों के पेपरलीक के मामलों की जांच सीबीआई से करवाई जाए.
- आरपीएससी की गोपनीयता (पेपर सेटर, प्रिंटिंग, वितरण) की निष्पक्ष जांच की जाए.
- तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 48000 पदों पर फरवरी में आयोजित होगी और इसके अलावा CET परीक्षा आयोजित होगी और राज्य सरकार दावा कर रही है. 1 लाख पदों पर और नई भर्तियां की जाएंगी. ऐसे में इन सभी भर्ती परीक्षाओं से पहले राज्य सरकार सतत धरपकड़ अभियान चलाकर प्रदेश में पनप रहे पेपर माफिया और गिरोह का खात्मा करे.
- युवा बेरोजगार फर्जीवाड़े, नकल और पेपर लीक को लेकर कभी भी किसी भी वक्त सीधी शिकायत कर सके जिस पर तुरंत कार्रवाई हो सके, ऐसा सिस्टम स्थापित किया जाए.
- नए गैर जमानती कानून के तहत पेपर लीक में लिप्त सभी दोषियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जाए और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाए.
- पेपर लीक में लिप्त दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए.
- आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं में सरकार ईमानदार, निष्पक्ष और सेवानिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करे. जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा और जेल का डर हो.
- राज्य सरकार पेपर बाहरी प्रिंटिंग प्रेस से ना छपवाकर राज्य सरकार खुद की प्रिंटिंग प्रेस से ही छपवाने का कार्य करे.
- पेपर लीक में लिप्त जागृति स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द की जाए, जिससे अपराधियों में कानून का भय बना रहे.
- पेपर लीक में लिप्त कोचिंग को जल्द से जल्द सील की जाए.
- सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले की जांच अंतिम कड़ी तक की जाए और मुख्य आरोपियों को बेनकाब करके जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए.
- आगामी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, तो संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए. साथ ही संबंधित मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और बेरोजगारों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए.
- स्कूल व्याख्याता, एसआई भर्ती में भी एक जगह से काफी फर्जी चयनित अभ्यर्थियों की चयनित होने की संभावना है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों की जांच करवाई जाए.
