जयपुर. राजस्थान में सियासी उथल पुथल के बीच कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया. सचिन पायलट की बर्खास्तगी के बाद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने निवास स्थान पर मंत्रिमंडल की बैठक की इस बैठक में राजस्थान के 13 जिलों के लिए पीने और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, ‘वन स्टाॅप शाॅप‘ प्रणाली नहरी परियोजना सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. प्रदेश में 10 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.
ईआरसीपी परियोजना के तहत चंबल नदी बेसिन के अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिल, गंभीर आदि नदी बेसिन में डाला जाना प्रस्तावित किया गया है. इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है जो वर्ष 2017 से केन्द्रीय जल आयोग के पास परीक्षणाधीन है. परियोजना की लागत करीब 37 हजार करोड़ रूपए है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जुलाई और अक्टूबर 2018 में अपने राजस्थान दौरे के अवसर पर इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा की थी.
उद्योग स्थापना के लिए लागू होगी ‘वन स्टाॅप शाॅप‘ प्रणाली-
राज्य में 10 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जल्द से जल्द आवश्यक अनुमतियां और सुविधाएं प्रदान करने के लिए ‘वन स्टाॅप शाॅप‘ प्रणाली की स्थापना की जाएगी. इस प्रणाली से उद्यमी सुगमतापूर्वक अपनी इकाइयां स्थापित कर सकेंगे. राज्य मंत्रिपरिषद ने इसके लिए राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थकारी और अनुज्ञापन अधिनियम-2011 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. इससे उद्यमियों को अपना उद्यम स्थापित करने में आसानी होगी साथ ही प्रदेश में रोजगार के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलबध हो सकेंगे.
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प्रदेश में होगा 223 करोड़ रूपए का निवेश-
बैठक में गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड को बूंदी जिले के उलेरा गांव में पशु फीड विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए विशेष सुविधा पैकेज प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस परियोजना में 2 चरणों में करीब 132 करोड़ रूपए का निवेश किया जाएगा. इसी प्रकार इमामी एग्रोटेक लिमिटेड को जयपुर जिले के चंद्रमूल गांव में सरसों की तेल मिल और रिफाइनरी के साथ साॅल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट स्थापित करने के लिए विशेष सुविधा पैकेज दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. इस परियोजना में करीब 91 करोड़ रुपए का निवेश होगा और प्रतिदिन 140 मीट्रिक टन सरसों के तेल का उत्पादन हो सकेगा.
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इसके आलावा, मंत्रिपरिषद ने कनिष्ठ कृषि अध्यापक के पद पर तदर्थ नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में संशोधन, अस्थाई शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करने, चिकित्सा शिक्षकों को पदोन्नति के लाभ देने के लिए राजस्थान मेडिकल सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियमों में संशोधन करने और राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ के तहत डेमोन्सटेटर तकनीकी, प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के पदों को नए वेतनमान का लाभ देने सहित अन्य सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है.
