जयपुर. जिला प्रभारी सचिव सुधांश पंत ने शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की बैठक में अधिकारियों की ओर से बताए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के आंकड़ों पर नाराजगी जताई. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आंकड़े मत दिखाओ, काम बताओ. बैठक में जिला प्रभारी सचिव सुधांश पंत ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की.
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा के दौरान चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट पंत को (Review of Shudh Ke Liye Yudh campaign) बताई. आंकड़े बताने पर पंत नाराज हो गए और कहा कि आंकड़े मत बताओ, आंकड़ें संतोषजनक नहीं हैं. आप यह बताओ कि काम क्या किया गया है. कितने लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. रिपोर्ट के नमूनों की जांच पेंडिंग क्यों है, कोर्ट में पेश चालानों में कमी का क्या कारण है.
पढ़ें: शुद्ध के लिए युद्ध अभियान : प्रयोगशाला और अधिकारियों की कमी को लेकर मानवाधिकार आयोग ने जताई चिंता
चिकित्साधिकारियों से पूछा गया कि आपने रूटीन अभियान के अलावा विशेष क्या किया है? अधिकारियों ने बताया कि दिवाली पर मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था. इस अभियान के दौरान नकली मावा, तेल, दूध आदि पकड़ा गया. अधिकारियों ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पर 1 जनवरी से 9 नवंबर 2022 तक की जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान 1214 नमूने लिए गए. इनमें सबस्टेंडर्ड पाये गए नमूनों की संख्या 192, मिसब्रांड पाये गए नमूनों की संख्या 90, अनसेफ पाये गए नमूनों की संख्या 37, रिपोर्ट अप्राप्त 79, न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण 108 बताए गए.
जब जुर्माना राशि वसूलने की बात आई, तो उसे जीरो बताया गया. ऐसे आंकड़ों को देख पंत ने असंतोष जाहिर किया. नाराजगी जताते हुए पंत ने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं. आंकड़े मत दिखाओ धरातल पर क्या काम किया है? प्रभारी सचिव ने कहा कि जिन खाद्य पदार्थों की सैम्पल रिपोर्ट फेल हो गयी है, उनकी पुनः सैम्पल लेकर जांच की जाए.
पंत ने अधिकारियों से काम में गंभीरता बरतने की नसीहत दी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं को लागू करने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऐसे में काम में सुधार किया जाए. पंत ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करने के लिये अधिकारियों को मिशन मोड पर कार्य करना होगा. जब भी कोई अधिकारी निरीक्षण करने के लिये जाये, तो वह स्वयं के विभाग की योजनाओं के साथ-साथ अन्य विभाग की योजनाओं का भी निरीक्षण करे.
पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले, इसके लिए शत-प्रतिशत लोगों का पंजीयन कराएं. उन्होंने कहा कि ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से रियल टाइम बेसिस पर दवाइयों की उपलब्धता के बारे में जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी मालूम होना चाहिए. इसके लिये संबंधित अधिकारी को पासवर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
पढ़ें: राजस्थान की एकमात्र ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में पेंडेंसी बढ़ी, 3 अन्य लैब को खुलने का इंतजार
पंत ने इन्दिरा रसोई योजना के तहत संचालित रसोइयों का नियमित रूप से निरीक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने एवं मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिये जाने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जाए. बैठक में जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे.
