जयपुर. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीणा ने सोमवार को बजट घोषणाओं, जनघोषणाओं एवं कटौती प्रस्तावों के दौरान की गई घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक (Review of Budget announcement) ली. इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए उन कार्याें की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए.
मीणा ने कहा कि विकास कार्यों के हर प्रस्ताव की चर्चा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में आवश्यक रूप से होनी चाहिए और इस संबंध में जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी जानी चाहिए. उन्होंने नवनिर्मित पंचायत समिति, भवन एवं ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण कार्य में गति लाने के साथ ही पुरानी पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के जर्जर हो चुके भवनों की जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए. मीणा ने कहा कि हर कार्य की टाइमलाइन तय होनी चाहिए.
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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि 14 नवम्बर जैसे अवसरों पर होने वाली ग्राम सभाओं पर केवल खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए. इसमें अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए और इसकी समुचित मॉनिटरिंग कर ग्रामीणों को विषेश ग्राम सभा का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने 10 हजार से अधिक आबादी के 10 ग्राम चिन्हित कर भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए उनका पायलट परियोजना के रूप में समग्र विलेज डवलपमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी वही योजनाएं बनाएं जिन्हें वास्तव में धरातल पर लाया जा सके.
राजीविका के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए मीणा ने कहा कि नए महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि बन चुके एसएचजी की महिलाओं को समुचित प्रशिक्षण, उत्पाद की जानकारी, उत्पाद विक्रय करने के लिए बाजार, ऋण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाकर इन समूहों को जीवित रखा जाए एवं महिलाओं की आय बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी रहें. उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक महिला मेट लगाए जाने और इसकी सुनिश्चितता के लिए औचक निरीक्षण के निर्देश दिए. मीणा ने वाटरशेड, प्रधानमंत्री आवास योजना, विभिन्न पदों पर भर्ती, पंचशाला, मॉडल तालाब, खेल मैदान सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की.