जयपुर. सदन में हंगामे की भेंट कोई कार्यवाही चली जाए इसमें कुछ नया नहीं है. राजस्थान विधानसभा में भी हंगामे के चलते कई बार प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित हुई है. एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि विपक्ष के सवाल न पूछने पर प्रश्नकाल पूरा करा दिया गया. लेकिन आज जो हुआ वो Historical था. पहली बार बिना किसी हंगामे के जिन सदस्यों ने तारांकित प्रश्न पूछे और वो सदन में मौजूद रहे, तो उन्हें सभी सवालों के जवाब भी मिल गए.
आज विधानसभा में कुल तारांकित सवाल की संख्या 22 थी. उनमें से विधायक रामनिवास गावड़िया के मौजूद नहीं होने के अलावा, बाकी सभी सवालों के जवाब मंत्रियों ने सदन में व्यक्तिगत रूप से दिए. जिसका जिक्र प्रश्नकाल के अंत में स्पीकर सीपी जोशी ने भी किया. इसके साथ ही स्पीकर सीपी जोशी ने सरकार को खाद्य सुरक्षा योजना में प्राथमिक परिवारों को तुरंत सहायता दिलाने के लिए निर्देशित भी किया.
खाद्य सुरक्षा योजना पर सीपी जोशी का Observation- जोशी ने बूंदी विधानसभा में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत परिवारों के लिए सुविधा मुहैया कराने की बात कही. उन्होंने पोर्टल खोले जाने पर बल दिया. बोले- अगर प्राथमिक श्रेणियां वंचित है तो विभाग द्वारा निर्देशित किया जाए कि जितने उस कैटेगरी के लोग हैं उनको तात्कालिक प्रार्थना के आधार पर शामिल किया जाए. स्पीकर ने प्रोसेस को लेकर कुछ सवालात खड़े किए. उन्होंने आगे कहा- होता है यह की एसडीएम को कहा जाता है फिर एसडीएम आगे उसे भेजता है इससे पूरे राजस्थान में समस्या बनी हुई है.
विधानसभा अध्यक्ष के Observation पर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सदन को आश्वस्त किया कि जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा. विधायक साफिया जुबेर ने भी योजना की खामियों की ओर ध्यान दिलाया. कहा- 6 से 10 किलोमीटर दूरी पर राशन की दुकान होने से लोगों को परेशानी हो रही है. इस पर खाचरियावास ने आग्रह के साथ नियमों की जानकारी दी. उन्होंने प्रदेश के सभी विधायकों को बताया कि 3 किलोमीटर से ज्यादा डीएसओ दुकान नहीं खोल सकते और क्योंकि यह सीधा जनता से जुड़ा हुआ मामला है अगर किसी भी सदस्य की विधानसभा में राशन की दुकान दूर है तो वह सीधा सुझाव मुझे भेज दें. अगर डीएसओ यह काम नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे.
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7 जिलों में हो रहा 151% जल दोहन- राजस्थान विधानसभा में आज जलदाय मंत्री महेश जोशी ने यह स्वीकार किया की सात शहरी क्षेत्रों -अजमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा उदयपुर एवं बीकानेर में जल दोहन 151% हो रहा है. वर्तमान में केंद्रीय भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के तहत ही काम हो रहा है. विश्वास दिलाया कि जल्द ही राज्य स्तरीय प्राधिकरण बना दिया जाएगा ताकि इस समस्या से बचा जा सके. वहीं जयपुर ग्रेटर में कोई भी डेयरी बूथ नहीं खोले जाने के जवाब में मंत्री ने कहा कि जो सूचना मेरे पास है अगर वह गलत होगी तो मैं अधिकारियों पर कार्रवाई करूंगा. उधर कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास खोलने के बारे में सवाल पूछा तो मंत्री ने आवासीय स्कूल की जानकारी दी. इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्री से कहा कि जो सवाल पूछा जाए केवल उसी का जवाब दिया जाए.
