जयपुर. आगामी 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे, जिसको लेकर वो कई बार यह बयान दे चुके हैं कि इस बार का बजट काफी शानदार होगा. साथ ही इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा यानी सभी को कुछ न कुछ सौगात दी जाएगी. लेकिन सरकार के इस बजट से सबसे अधिक उम्मीद प्रदेश के कारोबारियों को है. वहीं, कारोबारी वर्ग का कहना है कि इस बार गहलोत सरकार ने अपने शासनकाल में कारोबारियों को काफी राहत दी है. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि आगे भी सरकार उनका विशेष ध्यान रखेगी.
कारोबारियों को सरकार से उम्मीद - गहलोत सरकार के इस बजट से कारोबारियों को उम्मीद है कि सरकार बजट में कारोबारियों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं. फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष व कारोबारी अरुण अग्रवाल का कहना है कि इस सरकार ने अपने कार्यकाल में कारोबारियों को लेकर काफी राहत दी है. प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आ सके इसके लिए हाल ही में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन भी किया गया था. जिसमें तकरीबन 14 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं. इसके अलावा भी कारोबारियों को काफी राहत सरकार की ओर से दी गई है. साथ ही उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार के इस अंतिम बजट में भी कारोबारियों के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती है.
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गहलोत सरकार से मिली राहत - पिछले तीन साल से कोरोना के कारण प्रदेश में कारोबार काफी प्रभावित रहा है. जिसके बाद सरकार ने अपनी नई रिप्स पॉलिसी लागू की. इस पॉलिसी में कई तरह के प्रावधान शामिल हैं. जिसके ततह व्यापारियों को कई तरह की छूट दी गई. इस पॉलिसी के तहत उत्पादन, सेवाएं, एमएसएमई, स्टार्टअप, औद्योगिक पार्क, रसद, भंडारण और कोल्ड चेन, आर एंड डी, जीसी, टेस्ट लैब्स और अक्षय ऊर्जा संयंत्र को शामिल किया गया है. इसके तहत सभी श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन का मानक पैकेज घोषित, निवेश के आकार, रोजगार सृजन और निवेश क्षेत्र के आधार पर डिजाइन किए गए हैं.
ॉकारोबारियों की मांग - राजस्थान सरकार के यूडीएच डिपार्टमेंट ने वेयरहाउस को उद्योग का दर्जा दे दिया है, लेकिन अभी भी रीको की ओर से इसे उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया है. ऐसे में जितना भी रॉ मटेरियल बाहर से आता है, उसे वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है. इसके अलावा माल तैयार होने के बाद भी वेयरहाउस से ही इसकी डिलीवरी की जाती है. ऐसे में यदि उद्योग विभाग के अधीन आने वाला रीको भी वेयरहाउस को उद्योग का दर्जा दे तो कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी.
गहलोत सरकार का बजट फायदेमंद - कारोबारियों का कहना है कि इस कार्यकाल में अशोक गहलोत की सरकार ने कारोबारियों को काफी राहत दी है. हालांकि, प्रदेश में सरकार बदलती रही है, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस हर बार कारोबारियों के लिए बड़ी घोषणा बजट में की जाती है. इस बार सरकार ने कारोबारियों को एक सबसे बड़ी राहत यह दी है कि यदि कोई भी कारोबारी प्रदेश में इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है तो उसे तीन साल तक लाइसेंस की जरूरत नहीं है. वहीं, अब इसकी समय सीमा दो साल और बढ़ा दी गई है. ऐसे में प्रदेश में अधिक से अधिक इंडस्ट्री स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है, जिससे रोजगार सृजित होंगे.
